बागमतीमा सहकारीलाई नियम विपरीत पटकपटक अनुदान, सम्झौता र रकम भुक्तानीमा पनि मनोमानी

ललितपुर/ बागमती
बागमती गाउँपालिकाले नियम विपरीत गरेका कामको तथ्यहरु एकाएक बाहिरी रहेका छन् । सोही अनुरुप गाउँपालिकाले नियम विपरीत नाफामुलक संस्थालाई पनि अनुदान दिएको तथ्य बाहिरिएको छ । बागमती गाउँपालिकाले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको सहकारी संस्थालाई पालिका बाट अनुदानमा रकम उपलब्ध गराएको पाइएको छ । पालिकाले सहकारीलाई अनुदान मात्र दिएन, अनुदान रकम भुक्तानी गर्दापनि गैर कानुनी हिसाबले रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा बागमती गाउँपालिकाले पालिकाको वडा न ४ प्युटारमा रहेको जोसिलो महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई भवन निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको थियो । तर उक्त बजेटको लागि वडा न ४ प्युटारमा हुँदै नभएको सहकारी सस्था प्युटार महिला बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लिमिटेडसंग सम्झौता गरि रकम भुक्तानि भएको पाइएको छ । पालिकाले संस्थागत रकम भुक्तानी गर्दा संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ । तर दर्ता नै नभएको प्युटार महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि .लाई पालिकाबाट रकम भुक्तानी हुनु शंकाको बिषय भने पक्कै हो । तर पालिकाले सम्झौता प्युटार महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. संग गरेर रकम भुक्तानी चाहिँ जोसिलो महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई दिएको पाइएको छ ।
पालिका भित्र संचालन भएका विभिन्न योजनाहरुको रकम फरफारक गर्दा केही डकुमेन्ट नपुग्दा नियम अनुसार कागजपत्र पुगेन भोलि आउनु भन्ने तर पहुँच हुनेहरुले चाहिँ जसरी पनि रकम भुक्तानीलिन मिल्ने पलिकाको कार्यशैली प्रती पालिकाका आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेको एक स्थानीयले सिरुपाते खबरलाई बताउनुभएको छ ।

जसरी गएपनि जुन नियम, विधि, पद्धति र कार्यकौशल पालिकाले प्रयोग गरेपनि विनियोजित रकम भने हिनामिना नभएको पाइएको छ । जोसिलो महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष राममाया घलानले गत बर्ष पलिका बाट ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ ल्याएर भवन निर्माण गरेको बताउनु भएको छ । गत बर्ष मात्र होइन पालिका बाट पटकपटक नाफामुलक जोसिलो सहकारी सस्थालाई रकम अनुदानमा दिएको पाइएको छ । जोसिलो महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कि अध्यक्ष राममाय घलान ले यस अघि पनि पालिका बाट बजेट ल्याएको बताउनुहुन्छ । साथै उहाँले पटकपटक गरेर करिब १६ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिइएको बताउनुभएको छ ।
नाफामूलक संंस्थालाई अनुदान
महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनले पालिकाबाट सहकारी संस्थालाई भुक्तानी भएको रकम नियम सम्मत नभएको बताएको छ । प्रतिबेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता रकमलाई नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन भनि औंल्याएको छ । तर पालिकाले प्यूटार सहकारी संस्था लि. लाई भवन ्र निर्माण गर्न रु.९ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनु नियम सम्मत नदेखिएको उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन प्रतिबेदनले प्युटार सहकारी सस्था लि.को आफ्नै नाममा भएको जग्गाको लालपुर्जा, नक्सा पास लगायतका प्रमाण बेगर भुक्तानी दिएकोले उक्त भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै बेरुजु देखाएको छ ।
बागमती गाउँपालिकामा रहेका बस्तीमा बिजुली बत्ति बाल्न नपाइ टुकि बत्तिमा निर्भर पर्नु परेको अबस्थामा यसरी गाउँपालिकाले नाफामुलक सस्थाहरुलाई धमाधम रकम बाढ्नु कति सम्म उचित होला ? पालिकाका अग्रपंक्तिमा रहेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले यस्ता कु संस्कारलाई बढवा दिने हो भने पालिका भित्र रहेका गरिब नागरिकप्रती न्याय नहुने निश्चित छ । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले बेलैमा सोचबिचार पुर्याउनु आबश्यक देखिन्छ ।