महिलाको पहिचान विवाहका आधारमा नभएर जन्मका आधारमा हनुपर्ने – राम बहादुर थापा

काठमाडौं
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले महिलाको पहिचान बिबाहका आधारमा नभएर जन्मका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
२९ औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (नेफिन) केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजाति महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सीडको सिफारिस नम्बर ३९ आदिवासी महिला र किशोरीको सवाल’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन् ।
आदिवासी आयोग संवैधानिक निकाय भएपनि आयोगसँग प्रयाप्त जनशक्तिको अभाव र कतिपय कानूनी अड्चनहरू समेत रहेको उनले बताए । भने, ‘हामीसँग जनशक्ति कम हुन्छ । हाम्रा निश्चित कार्यक्षेत्र हुन्छन् । त्यसैले आदिवासी जनजाति महिलाहरूको इश्युमा पैरवी गर्ने र हामीलाई पनि झकझक्याउने भूमिका तपाईंहरूको नै हो ।’
अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी सम्वद्ध कानूनहरू निर्माण गर्दापनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सन्दर्भमा कहिले खस आर्य, कहिले आदिवासी जनजाति भएर दोहोरो सुबिधा लिइरहेको अवस्था छ । तर हामीले जन्मको आधारमा महिलाको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिफारिस गरेका छौं । वैवाहिक आधारमा प्रतिनिधित्व हुने अवस्था कायम रहेमा झन् बढी विभेद हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधित्व जन्मको आधारमा हुनुपर्छ ।’
त्यस अवसरमा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले महासंघको कार्यक्षेत्र निकै ठुलो भएको भन्दै ती विषयमा उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न महासंघ एक्लैलाई गाह्रो हुने बताए ।
पछिल्लो समय भगवती पाण्डेले दिएको अभिव्यक्तिलाई जोड्दै उनले कानून व्यवसायि जस्तो सचेत व्यक्तिबाट लापरबाही ढंगले दिइएको अभिव्यक्ति गलत भएको बताए । उनले यो तामाङ र मगरमाथि मात्र नभएर समग्र आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित मान्यता र विश्वासमाथिको प्रहार तथा विभेद भएको समेत बताए ।
आफूले जानकारी नराख्ने विषयमा बोल्न नहुने भन्दै उनले कुनैपनि कुरा राख्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कस्तो असर पर्ला भन्ने कुराको हेक्का राखिनुपर्ने समेत बताए ।
त्यस अवसरमा थारु आयोगको सदस्य शान्ती मोदी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी उपाध्यक्ष तथा महिला विभाग तथा श्रुती कुमाल, सचिव भद्रकुमारी बराम, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले आदिवासी जनजाति समुदाय एकजुट हुन नसक्दा पटक-पटक विभिन्न नाममा शोषण, दमन र विभेद हुने गरेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा विज्ञ एशोकान्ती भट्टचनले सीडको आधारभूत सिफारिस नं. ३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन वकालत, पैरवी र आगामी सामुहिक अभियान विषयमा र विज्ञ प्रतिमा गुरुङले सीड र आधारभूत सिफारिस ३९ मा भएका प्रावधानहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।