काठमाडौं
प्रस्तावित शिक्षा ऐन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक आवद्ध संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
अस अघि संसदमा प्रवेश गराउन अन्तिम तयारीमा पुगेको ऐन प्रति निजि विद्यालय संचालकको छात संगठनहरु तथा नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न बुँदा प्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
नेपाल शिक्षक महासंघले पालिका जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म दवाव मूलक आन्दोलन गरेको थियो । महासंघ र नेपाल सरकार बिच दुईपटक विभिन्न बुँदामा भएको सहमतिको वेवास्ता भएको महासंघको दावी थियो ।
प्रस्तावित ऐनलाई थप संसोधन पछि विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि पुनः संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले सामुदायिक शिक्षा तथा शिक्षकको बिरुद्ध भएको भन्दै शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने उल्लेख छ । शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । आन्दोलन घोषणा गरेका शिक्षकहरुले १८ बुँदे मागअघि सारिएको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरु काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा जुट्ने बताइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहको भूमिका रहने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहको शिकार हुने महासंघले जनाएको छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भुमिका दिँदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रअ छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक नै अध्यक्ष भएपनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । विधेयकमा एक पटक केन्द्रबाट दरबन्दी मिलान गरेर पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको छ ।
अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चिता विधेयकमा हुनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरेपनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले इसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीय सरहको शिक्षक इसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन समेत माग गरिएको छ । घोषित आन्दोलनका लागि महासंघलाई निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
