पनौती नगरपालिकामा २२ जना कर्मचारीको जागीर धरापमा

पनौती
करार कर्मचारीको विषयलाई लिएर पनौती नगरपालिकामा विवाद बढ्दै गएको छ ।
विवाद बढ्दै जाँदा पनौती नगरपालिकाको २२ जना करार कर्मचारीको जागिर धरापमा परेको छ । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि मार्फत करारमा ती कर्मचारी नियुक्ति गरिएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा नियमानुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी मनोमानी हिसाबले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नगरपालिकाको लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकबाट पटक पटक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बिना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु कानुन सम्मत नहुने सुझाव दिँदै आएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण व्यवस्थापन पछि मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हाललाई करार कर्मचारी हटाउने नगरपालिकाको आफ्नो नीति कार्यक्रममा समाबेश गरेपछि यस विषयलाई) लिएर यस आ.बको नगरसभा नै स्थगित भएको थियो ।
पनौती नगरपालिकाले २०८० असार ३१ गतेको निर्णयले शुरुवाती चरणमा ८ जना करारका कर्मचारीहरुको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाको उक्त निर्णय प्रति पक्ष विपक्षमा चर्चाभइरहँदा करार अवधि थप नभएका कर्मचारीहरु सुमन हुमागाई, प्रदिप बस्नेत, जमुना रायमाझी रमा न्यौपाने लगायतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतले असोज ७ गते रिट निवेदकहरुको पक्षमा निर्णय गरेको छ । साथै अदालतले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको प्रमुखलाई प्रशासकीय र आर्थिक अधिकार नदिएको भन्दै सो अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रहने तर नगरका प्रमुखलाई नरहेकोे जानकारी गराएको छ । आफुलाई अधिकार नभएको बिषयमा निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय कानुन अनुकुल नभएको समेत अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी अदालतले यदि कर्मचारीको करार अवधि थप गर्ने हो भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ ले गरेको व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरि उक्त कार्य गर्न सकिने कुरा पनि औल्याएको छ ।
त्यतिमात्र होइन अदालतले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि सो ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ बमोजिम करारमा रहेका कर्मचारीहरुको बिषयमा यहि निर्णय गरेको भए निर्णय बमोजिम नै हुने पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम आदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कानुन बमोजिम यस बिषय निर्णय नभए सम्मका लागि काम कारबाही गर्नबाट रोक नलगाउनु भनी विपक्षको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
के छ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा ?
स्थानीय सरकार संचाल ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा यस दफामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, एलेक्ट्रीसियन, चौकिदार, माली बगैंचे सरसफाइ सम्बन्धि पदमा स्थायी पदपुर्ती नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपुर्ती गर्न पाइने छैन, भन्ने उल्लेख छ । यस बँुदाका आधारमा नगरपालिकाले करार नियुक्ति दिएका कर्मचारी विभिन्न विषयका प्राविधिक तथा प्रशासनीक क्षेत्रका रहेका छन् । ऐनका आधारमा उक्त पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नपाइने व्यवस्था छैन । स्वार्थमा आधारित रहेर नियुक्ति गरिएका ती कर्मचारीको विषयमा हरेक वर्ष लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाले ती पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति ऐन विपरित भएको सुझाव दिएको थियो । तर बहुमतको दम्भका कारण उक्त कार्यकालका जनप्रतिनिधिले महालेखाको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै आएको थियो । बहुमतका आधारमा ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर रहेर कार्यपालिकाको बैठक र नगरसाभाबाट समेत आफ्नो स्वार्थअनुकुलका कर्मचारी नियुक्ति गराई अनुमोदन गराएका थिए ।
यस विषयमा के भन्छ महालेखा ?
पनौती नगरपालिकाका करारका कर्मचारीको विषयमा महालेख परीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि कर्मचारी करार नियुक्ति नियमसंगत नभएको औल्याइ सुझाव दिँदै आएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा इन्जिनियर, कनुनी सल्लाहाकार,प्रविधि अधिकृत, सव इन्जिनियर, नायव सुब्बा, खरिदार र अ.न.मी लगायत विभिन्न पदमा ५२ जना कर्मचारीलाई खुवाएको तलब बापत रु १ करोड ५१ लाख ६८ हजार ८ सय ४०, थप भत्ता बापत १ लाख ६९ हजार २ सय, महङ्गी भत्ता बापत १२ लाख ४८ हजार तथा चाडखर्च बापत १२ लाख ६४ हजार ७० रुपैया समेत गरी कुल १ करोड ७८ लाख ५० हजार १ सय १० ऐन विपरित भएको खर्च भनी सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा पनि करार नियुक्त कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका कर्मचारी सो सरह सुविधा पाउने गरी तलबभत्ता लगायतका सेवा सुुविधा प्राप्त गर्ने गरी रु १ करोड ८९ लाख ३४ हजार ७६ रुपैया ऐन विपरित खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।
०७९÷८० मा पनि तिनै कर्मचारीलाई सेवासुविधामा निरन्तरता गरेको भनी ऐन विपरित भएको भन्दै ८८ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले स्थानीय सरकार निर्माण भएर ५ वर्ष पूरा भएको उक्त अवधिमा शुरु वर्ष लोकसेवा आयोग(संघ) बाट पदपुर्ती भएको तथा पटक पटक प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट समेत विज्ञापन भएको अवस्थामा स्थायी पदपुर्ती तर्फ नलागी करार सेवालाई निरन्तरता दिनु उचित नदेखिएको स्पष्ट पारेको थियो । महालेखा परीक्षकले ऐन अनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने अवस्थामा कर्मचारी राख्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
हाल नगरपालिकालाई उच्च अदालतबाट दिएको आदेशमा नगरप्रमुखबाट नभइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट करार म्याद थपका विषयमा निर्णय लिन सकिने उल्लेख छ । ऐनले नै नगरमा करारमा नियुक्ति गर्न नसकिने क्षेत्र भनी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस सँगै महालेखाले हरेक वर्ष ऐन विपरित भएको भन्दै करार व्यवस्थापनका लागि निरन्तर सुझाव दिइरहेको छ । ऐनलाई समेत वेवास्ता गर्दै स्वार्थसहित गरिएका करार नियुक्तिले सुशासन विरुद्ध हुने छर्लङग छ । कुल २२ जना करारका कर्मचारी नियुक्ति गरिएकोमा हाल ६ जनालाई मात्र व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त नभएको जनाकारहरु बताउँछन् । एउटै प्रकृतिबाट नियुक्ति दिएका कर्मचारीहरु जुन ऐन विपरित भएको महालेखाको सुझाव छ । उनीहरु बिच पनि ६ जनाको मात्र करार थप नहुनु र बाँकीको थप हुनु व्यवहारिक नभएको चर्चा हुन थालेको छ । करार थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा २२ कर्मचारीमै समान निर्णय हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन । ऐनमा भएको व्यवस्था, महालेखाको सुझाव उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि २२ जनाकै विषयमा निर्णय हुनु जरुरी ठानेको छ । साथै सबै पक्षको सुझावलाई हेर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रकृया पुरा गरेर मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु नियमसंगत हुने देखिन्छ । यदि यसो भएन भने नगरमा जसको शक्ति छ उसैको मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्नै गलत परम्पराले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।