के नेपाल फेरि शान्ति क्षेत्र बन्न सक्छ ?

नेपालले शान्ति क्षेत्रको पहिचान पुनर्स्थापित गर्दै आणविक अस्त्र निषेध सन्धि तुरुन्त अनुमोदन  गर्नुपर्ने आवश्यकता  देखिएको छ।

नेपाल, बुद्ध जन्मभूमि र शान्ति क्षेत्रको पहिचान बोकेको राष्ट्र हाल अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निरस्त्रीकरण अभियानमा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। सन् २०१७ मा आणविक अस्त्र निषेध/अप्रसार सन्धि (TPNW) मा हस्ताक्षर गरेपछि पनि नेपालले अझै संसदबाट यसको अनुमोदन प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन। यसले आणविक अस्त्र विरोधी अभियानमा नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। आगामी मार्च २०२५ मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय बैठक आणविक अस्त्र निषेध सन्धिको महत्वपूर्ण छलफल हुने प्लेटफर्म हो। नेपालले अनुमोदन प्रक्रियालाई शीघ्र पूरा गरी उक्त बैठकमा पूर्ण सदस्यको रूपमा सहभागिता जनाउनु जरुरी छ।

नेपालबाट शान्ति क्षेत्र र अहिंसाको सन्देश विश्वसामु पुर्‍याउन सक्ने अवसर हामीमा छ। नेपालले दशकौँदेखि आफूलाई शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सन् १९७५ मा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई विश्वका ११० भन्दा बढी राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए। त्यसबेला उठाइएको शान्ति क्षेत्रको अवधारणा अहिले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अंगिकार गरिरहेको छ।

नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो, जसले अहिंसा, शान्ति, सहअस्तित्व र मानवतावादको संदेश दिनुभएको थियो। तर आणविक अस्त्रले मानव सभ्यतामाथि भयावह खतरा निम्त्याइरहेको छ। नेपालले शान्तिको प्रवर्तकका रूपमा आणविक अस्त्रविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालको आणविक निरस्त्रीकरणमा प्रतिवद्धता–

नेपालले अतीतदेखि नै आणविक अस्त्रमुक्त विश्वको पक्षमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ। नेपाल परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) र व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (CTBT) को समर्थनकर्ता हो।

सन् २०२४ को सेप्टेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा, नेपालले आणविक अस्त्र प्रतिरोधलाई “न स्वीकार्य न त वैध” भनी स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्यो। त्यसैगरी, अक्टोबर २०२४ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो समिति बैठकमा, नेपालले TPNW अनुमोदन प्रक्रियालाई “जति सक्दो चाँडो पूरा गर्ने” प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। तर व्यावहारिक रूपमा भने नेपालले अझै सन्धि अनुमोदन नगर्दा यसको विश्वसनीयतामा आँच आउन थालेको छ।

नेपालले छिटोभन्दा छिटो TPNW अनुमोदन गरी आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बैठकमा निर्णय क्षमतासहितको सहभागिता जनाउनु अपरिहार्य छ। अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरू यस्ता छन्:

१. शान्ति क्षेत्रको पहिचानलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने

नेपाल अहिंसा र शान्तिको पक्षधर राष्ट्र हो भन्ने सन्देश विश्वभर प्रवाह गर्न अनुमोदन जरुरी छ। TPNW अनुमोदन नगर्दा नेपालको वैचारिक प्रतिबद्धता र कानुनी नीतिबीच अन्तरविरोध देखिन्छ।

२. कूटनीतिक प्रभावकारिता बढाउने

नेपालले अनुमोदन गरेपछि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निरस्त्रीकरण प्रक्रियामा निर्णय लिने राष्ट्रको रूपमा पूर्ण सहभागिता जनाउन पाउनेछ। अनुमोदन नगरेको अवस्थामा नेपाल सिर्फ एक अवलोकनकर्ता (Observer) को रूपमा सीमित हुनेछ।यसबाट नेपालको सामरिक जोखिम न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ।

३. दक्षिण एसियाली शान्ति प्रक्रियामा योगदान

नेपाल दुई ठूला आणविक शक्तिहरू—भारत र चीन बीच अवस्थित राष्ट्र हो। यदि नेपालले TPNW अनुमोदन गर्छ भने, यसले दक्षिण एसियामा आणविक अस्त्रमुक्त क्षेत्रको अवधारणा अघि बढाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

४. वैश्विक न्यायको पक्षमा अडान लिन-

परमाणु अस्त्र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्ने सुरक्षा नीति हो, जसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान परिस्थितिमा राख्ने गरेको छ। नेपालले अनुमोदन गरेर विश्वका आणविक अस्त्रविहीन राष्ट्रहरूलाई समर्थन गरेको सन्देश दिन सक्छ।

५. हिरोशिमा र नागासाकी बमबारीको ८०औँ वार्षिकीको सन्दर्भ

सन् २०२५ मा हिरोशिमा र नागासाकी बमबारीको ८०औँ वार्षिकी मनाइँदैछ। यस्तो संवेदनशील समयमा नेपालले TPNW अनुमोदन गरेर आणविक अस्त्रको विनाशकारी प्रभावलाई पुनः विश्वसमक्ष उजागर गर्न सक्छ।

अतः नेपालले सन् २०१७ मा सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन प्रक्रिया न्यायिक र कूटनीतिक ढिलाइको शिकार भएको छ। संसद्को वैधानिक प्रक्रिया सुस्त गतिमा अगाडि बढ्दैछ, जसले गर्दा नेपालले अहिलेसम्म अनुमोदन गर्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय, संसद्को परराष्ट्र मामिला समिति, तथा सरकारका नीति निर्माता ले सन्धि अनुमोदन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखी मार्च २०२५ अघि अनुमोदन गर्न आवश्यक छ चालु हिउँदै अधिवेशनमै यस विषयलाई संसदमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराउनु सबैभन्दा उपयुक्त समय हुनेछ ।

नेपालले दशकौँ लामो द्वन्द्वलाई समाप्त गर्दै शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिसकेको छ। समावेशी लोकतन्त्र, संघीय संरचना, र शान्ति प्रक्रियाका थुप्रै पहलहरूले देशलाई स्थायित्वतर्फ अघि बढाइरहेका छन्। अब, नेपालले न्याय र मेलमिलापलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समावेशी विकास, सामाजिक एकता, र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्दै, भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व नदोहोरिने आधार तयार गर्नुपर्छ। सरकार, नागरिक समाज, तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ। युवा सहभागिता, समावेशी शासन, तथा आर्थिक अवसरहरूको विस्तारले नेपाललाई स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ डोर्याउनेछ। अब नेपाललाई अग्रगमनशील, समुन्नत, र समावेशी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने अवसर छ, जसका लागि सहकार्य, प्रतिबद्धता, र दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता छ।

नेपालले आफूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अनुमोदन नगरी नेपाल आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बैठकमा मात्र एक निरीक्षक राष्ट्रको रूपमा सीमित हुनेछ, जुन नेपालको शान्तिपूर्ण कूटनीति र ऐतिहासिक मान्यतासँग मेल खान्न सक्छ।

अब नेपालको संसद्ले TPNW अनुमोदन शीघ्र प्रक्रिया अन्तर्गत पारित गर्नु आवश्यक छ, ताकि नेपाल बुद्ध जन्मभूमि र शान्ति क्षेत्रको पहिचानलाई थप मजबुत बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस्।

(लेखक हिरोसिमा युनिभर्सिटीमा शान्ति तथा सहस्तित्व विषय अध्ययनरत हुनुहुन्छ।)