नेपालको राजनीतिक यात्रा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको कालखण्डमा विभिन्न चुनौती र अवसरहरूको बीचमा अघि बढ्दै आएको छ। जनआन्दोलनले देशमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्यो। तर, दुई दशकपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न धेरै बाँकी रहेको छ।
पछिल्लो समय, श्रीलंकाको नेसनल पिपुल्स पावर (एनपिपि) ले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दै नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गरेको छ। यो परिवर्तनले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण पाठ प्रदान गर्न सक्छ, जहाँ कुनै एक दलको प्रभुत्व नहुँदा सत्तामा लामो समयदेखि अस्थिरताले कब्जा जमाएको छ।
श्रीलंकाको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयसम्म दुई ठूला परम्परागत दलहरूको प्रभुत्व रहेको थियो। तर, जनता निरन्तर असन्तुष्ट हुँदै गएका थिए। सन् २०२४ को निर्वाचनमा एनपिपिले जनताको निराशालाई आफ्नो पक्षमा परिणत गर्यो। यस पार्टीले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, आर्थिक सुधार, र जनताको भलाइमा केन्द्रित शासनलाई आफ्नो एजेन्डाको केन्द्रमा राख्यो।
एक निर्वाचनको र्यालीमा भिडतर्फ हात हल्लाउँदै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायिके । तस्वीर साभार : X/@anu
एनपिपिको चुनावी सफलता कुनै संयोग थिएन। यसको पछाडि सशक्त रणनीतिक योजना, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रहरूमा व्यापक जनसङ्घटन र सुधारमुखी दृष्टिकोण रहेको थियो।
नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीकालको आधारमा हेर्दा प्रमुख दलहरूले विभिन्न समयावधि सरकार सम्हालेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) ३७.८% जसमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली UML तर्फबाट हाल सम्मकै सबैभन्दा लामो कार्यकाल सम्हाल्ने नेता बने। नेपाली कांग्रेस (कांग्रेस) को ३१.७% र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट १७.७% कार्यकाल रह्यो (नोभेम्बर २०२४ को मिति सम्ममा) । यो तथ्याङ्कले नेपालको वर्तमान समस्यामा उनीहरूको साझा जिम्मेवारी देखाउँछ। पछिल्लो दुई दशकमा यी शक्तिहरूले पालैपालो सरकार चलाए। तर, कसैले पनि राजनीतिक प्रणालीमा रहेका संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न, दीर्घकालीन सुधार र जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न असफल भए ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य विखण्डनको अवस्थामा छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र प्रकृतिका नेतृत्वहरूको उदयले जनतामा स्वतन्त्र र नयाँ शक्तिहरूप्रतिको आस्था दर्शाउँछ । तर, यी नयाँ शक्तिहरूले एकता र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बिना ठूला दलहरूको प्रभावलाई चुनौती दिन कठिन हुनेछ।
श्रीलंकामा एनपिपिले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेर संवैधानिक सुधारका लागि आवश्यक आधार तयार गर्यो। नेपालमा पनि यस्तो बहुमत बिना संवैधानिक सुधार सम्भव छैन किनभने शासन प्रणालीको पुनर्संरचना, प्रदेश प्रणालीको पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणाली सुधारगर्ने उद्देश्य हासिल गर्न संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाई बहुमत जरुरी हुन्छ।
नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा अत्यधिक सांसद संख्या, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहहरू छन्। यसले प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको छैन, प्रभावकारितामा पनि अवरोध गरेको छ। संघीय प्रणालीले विकेन्द्रित शासनको लक्ष्य राखे पनि यसले आर्थिक र प्रशासनिक खर्च बढाएको छ। प्रदेशहरूको उपाध्यायताको पुनर्मूल्याङ्कन र अधिकारहरूको पुनरावलोकन आवश्यक छ।
नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले खण्डित संसद निर्माण गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी साना दलहरूको संसदमा अत्यधिक उपस्थितिलाई सीमित गरेमा मात्र दुई तिहाई बहुमत कुनै एउटै दलले पाउने सम्भावना रहन्छ।
नेपालको युवा जनसङ्ख्या परिवर्तनको प्रमुख कारक हुन सक्छ। तर, बेरोजगारी, राजनीतिक वितृष्णा र विदेश पलायनले युवाहरूको राजनीतिक संलग्नता कमजोर भएको छ। श्रीलंकामा एनपिपिले युवाहरूलाई आफ्नो अभियानमा सक्रिय गराएर ठूला परिवर्तन ल्यायो। नेपालले पनि युवा र प्रगतिशील मतदाताहरूलाई संलग्न गराउँदै सुधार अभियानको केन्द्र बनाउनुपर्छ।
श्रीलंकाको एनपिपिले देखाएको मार्गले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्रेरणा दिन सक्छ। सशक्त नेतृत्व, रणनीतिक योजना र सुधार एजेन्डा मार्फत कुनै एक राजनीतिक दलले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दै संवैधानिक सुधार र दिगो विकासको यात्रा तय गर्न सक्छ।
नेपालको २०८४ सालको निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्नेछ । यो अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्दै नेपालले सुशासन र समृद्धि तर्फको यात्रा तय गर्नुपर्छ।यसतर्फ नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताकापूर्वक समीक्षा गर्दै रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न राष्ट्र हितमा हुनेछ ।
