काभ्रे
सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार उक्त अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलहरूमार्फत अघि बढाइने जनाइएको छ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडेर दायर गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अब सरकारी रूपमा फिर्ता लिइने भएका हुन्।
तर, लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने स्पष्ट गरिएको छ। अर्थात् सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्नेछ।
यसअघि लामिछानेको तर्फबाट सहकारी ठगी मुद्दासँगै जोडेर लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगहरू खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सोही निवेदनको आधारमा सरकारले अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन सक्ने देखिएको छ भने सहकारी ठगी मुद्दाको आगामी सुनुवाइप्रति सर्वसाधारणको चासो बढेको छ।
