सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको “जेनरेशन जेड आन्दोलन” सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको एक युवा–केन्द्रित जनप्रदर्शन थियो, जसले क्रमशः भ्रष्टाचार, वंशवाद र सत्ताको अपारदर्शिताविरुद्धको राष्ट्रिय आक्रोशको रूप लियो। आन्दोलनले १९ जनाको ज्यान लिएको “रक्तपातपूर्ण सोमबार” हुँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनासम्म पुर्यायो, जसपछिका बहसहरूले यसलाई स्वतःस्फूर्त जनक्रान्ति कि बाह्य शक्ति–प्रेरित ‘रङ्ग क्रान्ति’ भन्ने प्रश्नमा विभाजित गर्यो। चीन, भारत र अमेरिकाको सम्भावित भूमिका, नेपाली सेनाको मौन सक्रियता, र ‘हामी नेपाल’ जस्ता संस्थाहरूको विदेशी सम्बन्धका कारण ‘गहिरो राज्य’को अवधारणाले थप गम्भीरता पायो। यो लेखले उक्त आन्दोलनको जटिल पृष्ठभूमि, बहुस्तरीय व्याख्या र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई विश्लेषणात्मक दृष्टिले प्रस्तुत गर्दछ।
जेनरेशन जेड — एक जागरुक, डिजिटल र असन्तुष्ट पुस्ता
“जेनरेशन जेड” वा संक्षेपमा “जेन जेड” भन्ने शब्दले सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को आसपास जन्मिएका व्यक्तिहरूको पुस्तालाई जनाउँछ । यो पुस्ता इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्केको पहिलो पुस्ता हो, जसले सूचना र सञ्चारको तिव्र पहुँचका कारण विश्व चेतना र राजनीतिक समझदारी अपेक्षाकृत छिटो प्राप्त गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, जेन जेड अहिलेको शहरी एवं अर्धशहरी युवाशक्ति हो — जो शिक्षित छ, तर बेरोजगार वा अल्परोजगार छ; जो सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वका आन्दोलन हेर्छ र तुलना गर्छ; अनि जो आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाप्रति आक्रोशित छ । उनीहरूको चेतनामा ‘भ्रष्टाचार’, ‘वंशवाद’, ‘असमानता’ र ‘अवसरको अभाव’ जस्ता मुद्दाहरू गहिरो गरी बसेका छन् ।
यसै पुस्ताले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा देखिएको सामाजिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निभायो — जुन घटनालाई कतिपयले नेपालकै ‘डिजिटल क्रान्ति’ पनि भने । तर, यिनै आन्दोलनहरूको मूल प्रेरणा के केवल आन्तरिक थियो? वा कतै गहिरो तहबाट सञ्चालन भइरहेका अदृश्य शक्तिहरूको पनि प्रभाव थियो?
के हो डिप स्टेट?
“डीप स्टेट” अर्थात् “अदृश्य राज्य” भन्ने अवधारणाले सामान्यतः त्यस्ता सशक्त तथा अदृश्य सत्ता सञ्जाललाई जनाउँछ, जुन औपचारिक शासन संरचना बाहिर रहँदै पनि नीतिनिर्माण, सत्ता सन्तुलन र शक्तिको प्रयोगमा निर्णायक प्रभाव राख्छन् ।
यसमा उच्च सुरक्षा निकाय (जस्तै सेना वा गुप्तचर संस्था), स्थायी ब्यूरोक्रेसी, ठूला व्यापारी घराना, वा विदेशमा सञ्जाल भएका राजनीतिक/प्रवद्र्धनकारी निकायहरू समावेश हुन सक्छन् ।
नेपालको प्रसङ्गमा, यो अवधारणा पछिल्लो समय झनै चासोको विषय बनेको छ — विशेषतः सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको सरकार विरोधी आन्दोलनपछि । केही वृत्तहरूमा भनिएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्ट केही आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति समुहहरूले मिलेर सत्ता परिवर्तनको रणनीति बुने — जुन प्रक्रियालाई ‘रङ्ग क्रान्ति’ वा ‘सुनियोजित हस्तक्षेप’ का रूपमा व्याख्या गरिँदैछ ।
यसर्थ, ‘जेन जेड’ को असन्तुष्ट स्वर र ‘डीप स्टेट’ को सम्भावित हस्तक्षेपबीचको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्नु अहिलेको नेपालमा अत्यन्त सान्दर्भिक र संवेदनशील विषय बनेको छ । यही अन्तर्द्वन्द्वको विश्लेषणबाट मात्रै हामी सेप्टेम्बर २०२५ को आन्दोलनको सत्य स्वरूप बुझ्न सक्छौं — त्यो जनक्रान्ति थियो कि योजनाबद्ध सत्ता फेरबदल?
जेनजी क्रान्ति
सन् २०२५ सेप्टेम्बर महिनाको प्रारम्भिक साताहरूमा नेपालले एक यस्ता राजनीतिक घटना–परिघटनाको साक्षात्कार गर्यो, जसले राज्यशक्तिको मौलिक ढाँचा नै हल्लाएको महसुस भयो । सामाजिक सञ्जालमाथिको आकस्मिक प्रतिबन्ध, दीर्घकालीन भ्रष्टाचार, वंशवाद, बेरोजगारी तथा सामाजिक असमानताले आक्रोशित एक पुस्ता — जसलाई अहिले “जेन जेड” का रूपमा चिनिन्छ — सडकमा उत्रियो । आन्दोलनको उत्कर्षमा काठमाडौंमा मात्रै १९ जना प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए, अनि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
युवाको स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनको यो श्रृङ्खला केही विश्लेषकहरूले सशक्त जनअभिव्यक्तिको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अन्य कतिपय वृत्तहरूमा यसलाई ‘रङ्ग क्रान्ति’ को संज्ञा दिँदै बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यिनै दुई ध्रुवीय व्याख्याबीच नेपालको राजनीतिक, कूटनीतिक र सामाजिक संरचनाको समीक्षात्मक परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।
युवापुस्ताको असन्तुष्टि र आन्दोलनको उद्गम
नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा दीर्घकालदेखि मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, अवसरको असमान वितरण, राजनीतिक सर्कलमा सीमित व्यक्तिहरूको प्रभाव, अनि ‘नेपो किड्स’ अर्थात् राजनैतिक परिवारका सन्तानहरूको विशेषाधिकारप्रति जनसाधारणमा विकसित असन्तोष आन्दोलनको गहिरो पृष्ठभूमि हो ।
आन्दोलनको तुरुन्तीनो कारण चाहिँ सेप्टेम्बर ४ मा सरकारद्वारा घोषित सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध बन्यो, जसअन्तर्गत फेसबुक, युट्युब, ट्विटर लगायत २६ वटा प्लेटफर्ममा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । उल्लेखनीय रूपमा चिनियाँ स्वामित्वमा रहेको टिकटक मात्र प्रतिबन्धको दायराबाट बाहिर थियो, जसले सरकारको नीति चीनमुखी रहेको आरोपलाई थप बलियो बनायो ।
प्रारम्भमा हाम्रै भूकम्पपछिको राहत कार्यमा खटिएको गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ लगायतका स्वतन्त्र युवाहरूको सक्रियतामा देशभर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू आरम्भ भए । तर सेप्टेम्बर ८ मा सुरक्षाकर्मीहरूको बल प्रयोग, गोलीचालन तथा राजधानीमा १९ जना युवाको मृत्युले आन्दोलनको रूपान्तरण गरायो — शोकबाट आक्रोशमा, र आक्रोशबाट सत्ताको परिघटनामा ।
आन्दोलनको स्वरूपप्रति दुई विरोधाभासी दृष्टिकोण
प्रथम दृष्टिकोण आन्दोलनलाई सम्पूर्ण रूपमा आन्तरिक असन्तोषको निष्कर्षका रूपमा हेर्छ । यस अवधारणाअनुसार, दशकौँदेखि पुरानो राजनीतिक संरचना र नेतृत्ववर्गको अकर्मण्यता, युवामाझको निराशा, शिक्षा र रोजगारीको अपुग अवस्थाले नै यो विस्फोट ल्याएको हो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध त्यसमा थपिएको चिसो पानी थियो ।
दोस्रो दृष्टिकोणमा भने आन्दोलनलाई योजनाबद्ध षड्यन्त्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ — विशेषतः अमेरिकी संस्थाहरू, गुप्तचर निकाय (CIA), तथा पश्चिमी सहायता निकायहरूको संलग्नताको आशङ्का गरिएको छ । ‘हामी नेपाल’ ले विगतमा अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा वित्तपोषित संस्था NED बाट आर्थिक सहयोग लिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनको निष्कलंकता माथि प्रश्न उठाइएको छ ।
यस दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनसँगको नजिकपना, बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा सहभागिता, टिकटकमाथिको अपवाद आदिका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको छ कि नेपालमा भएको परिवर्तन कुनै स्वतःस्फूर्त प्रक्रियाको परिणाम मात्र होइन, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उपज पनि हुन सक्छ ।
चीन, भारत र नेपालभित्रको ‘गहिरो राज्य (Deep State)’ को भूमिका
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा क्षेत्रीय शक्ति चीन र भारतको भूमिका सदैव उल्लेख्य रहँदै आएको छ । आन्दोलनका प्रसङ्गमा चीनको भूमिका अप्रत्यक्ष देखिएको छ । चिनियाँ सरकारी मिडियाले ‘रङ्ग क्रान्ति’ को आलोचना गर्दै पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा अस्थिरता ल्याउने प्रयास गरिरहेको सन्देश दिएका छन् । यद्यपि आन्दोलनको क्रममा चीनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको कुनै पुष्टि छैन, तथापि उनीहरूका रणनीतिक हितहरूमा प्रभाव पर्ने भएकाले उनीहरूको चासो स्वाभाविक देखिन्छ ।
भारतको भूमिका यस प्रकरणमा केही द्वैध थियो । एकातिर, ओली सरकारसँगको सम्बन्ध चिसो थियो — सीमा विवाद र नक्सा प्रकरणपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो । अर्कोतर्फ, आन्दोलनमा कतिपय हिन्दूराष्ट्र पक्षधर तथा राजावादी गुटहरू सक्रिय देखिए, जसले भारतीय हिन्दुत्ववादी प्रवृत्तिहरूसँग सैद्धान्तिक सामीप्यता प्रदर्शन गरे ।
नेपालभित्रैको ‘गहिरो राज्य’ — विशेषतः सुरक्षा निकाय, पुराना राजसंस्थासँग जोडिएका व्यक्तिहरू तथा प्रशासनिक संरचनामा जरा गाडेर बसेका गुटहरूले समेत आन्दोलनका क्रममा निर्णयमूलक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप, सेनाको सशक्त उपस्थिति, प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक राजीनामा, र राज्य संयन्त्रको अचानक पुनर्संयोजनले संकेत गर्छ कि यस्ता संस्थाहरूले अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न निर्णायक भूमिका खेले ।
क्षेत्रीय समानान्तरता र षड्यन्त्रको मनोविज्ञान
नेपालको यो आन्दोलन कुनै पृथक घटना थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा श्रीलङ्कामा आर्थिक संकटको कारण सत्तापरिवर्तन, पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसमा ‘विदेशी षड्यन्त्र’ को आरोप, बङ्गलादेशमा प्रजातान्त्रिक मागहरू तथा म्यानमारमा सैन्य कू आदि घटनाहरूले दक्षिण एसियामा व्यापक अस्थिरता देखाएको छ ।
यस्ता सन्दर्भहरूले नेपालमाथिको विश्लेषणलाई पनि दुई खाँचोमा पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ — एकातर्फ ‘लोकतान्त्रिक जागरण’ का रूपमा, अर्कातर्फ ‘रङ्ग क्रान्ति’को आयातित मोडलका रूपमा ।
तर के हरेक जनआन्दोलनलाई विदेशी एजेन्डा भनेर अस्वीकार गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ? वा सत्तासीन वर्गका आफ्ना असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि षड्यन्त्रको आशङ्का उठाउनु सजिलो माध्यम हो?
निष्कर्ष : स्वदेशी आक्रोश, बाह्य प्रतिक्रिया र सत्ताको भविष्य
नेपालमा भएको २०२५ को सेप्टेम्बर आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको परिणाम थिएन । त्यो एक दीर्घकालीन आक्रोश, उपेक्षा, असमानता र अपारदर्शिताको विस्फोट थियो — जसको केन्द्रमा युवापुस्ता थियो ।
यद्यपि, आन्दोलनको क्रममा विभिन्न देशका रणनीतिक चासोहरू सक्रिय भए भन्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सत्ताको खालडोमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहने देशहरू वा गुटहरू हरेक आन्दोलनलाई आफ्नो अनुकूल पार्न खोज्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो ।
तर प्रश्न यहाँ उठ्छ — यदि सरकार जनताको पीडा सम्बोधन गर्न, जवाफदेही बन्न, र पारदर्शी शासन दिन सक्षम हुन्थ्यो भने, के यस्ता आन्दोलनहरूलाई बाह्य शक्तिले उपयोग गर्न सक्थे?
एक नेपाली उखान छ — “घर सफा छैन भने कमिला आउँछ, अनि सर्प पनि ।” अर्थात्, जब शासन प्रणालीमा स्वयं कमजोरी हुन्छ, तब बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना स्वतः बढ्छ ।
नेपालको यो आन्दोलन एक चेतावनी हो — सशक्त युवाको जागरण, राजनीतिक जवाफदेहिता, र संस्थागत सुधार विना स्थायित्व सम्भव छैन । यसकारण, आगामी दिनमा सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
जनताको आवाजलाई सुनियोस्, नत्र आन्दोलन फेरि फर्कन सक्छ — योचाहिँ शंकाको विषय होइन, चेतावनी हो ।
