मानिसमा लगानी: रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवसर

मानिसमा लगानी: रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवसर

काठमाडौंको कुनै विद्यालयको प्रांगणमा बिहानको घाम झुल्किँदै गर्दा साना बालबालिका हातमा किताब बोकेर कक्षातर्फ दौडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका आँखामा भविष्यका अनगिन्ती सपना हुन्छन्। तर त्यही समयमा कर्णालीको दुर्गम गाउँमा अर्को बच्चा विद्यालय पुग्न घण्टौँ हिँडिरहेको हुन्छ। एउटै देशका ती दुई बालबालिकाको क्षमता उस्तै हुन सक्छ, तर उनीहरूले पाउने अवसर भने फरक हुन्छ। यही असमानता आज नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीको भविष्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र किन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको छ। धेरैले यसको कारण प्राकृतिक स्रोतको कमी, कठिन भूगोल वा पूँजीको अभावलाई मान्छन्। तर विश्व बैंकका अधिकारी डेभिड सिस्लेनले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणले फरक दृष्टिकोण देखाउँछ। उनका अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको कमी होइन, आफ्ना मानिसहरूको क्षमतामा पर्याप्त लगानी नहुनु हो। प्रतिभा, मेहनत र महत्वाकांक्षा भएका लाखौँ नेपाली युवाले आफ्नो पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न नपाउनु नै देशको विकासमा प्रमुख अवरोध बनेको छ।

नेपालमा धेरै युवा आधुनिक अर्थतन्त्रमा सफल हुन आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सीपबाट वञ्चित छन्। विशेषगरी गरिब र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले यस्तो अवसर कम पाउँछन्। परिणामस्वरूप देशको ठूलो मानव स्रोत पूर्ण रूपमा विकास हुन सकेको छैन। यसले उत्पादन क्षमता घटाउँछ, नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउँछ र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई रोक्छ।

मानव पूँजीको अवधारणा आज विश्वभर आर्थिक विकासको आधार मानिन्छ। कुनै देशको समृद्धि केवल प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुँदैन। सफल अर्थतन्त्रहरू ती हुन् जसले आफ्ना नागरिकमा प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै लगानी गरेका हुन्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पर्याप्त पोषण मानव पूँजी निर्माणका आधार हुन्। जब यी आधारहरू बलियो हुन्छन्, तब देशले उत्पादक श्रमशक्ति, स्वस्थ समाज र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ। तर यदि यी क्षेत्रमा लगानी कमजोर भयो भने पूरा पुस्ता अवसरबाट वञ्चित हुन्छ र कम उत्पादकता तथा सीमित अवसरको चक्रमा फस्छ।

नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो चुनौती स्पष्ट देखिन्छ। विश्व बैंकको “नेपाल ह्युमन क्यापिटल रिभ्यु” प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा जन्मिएको एउटा बच्चाले १८ वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पूर्ण उत्पादक क्षमताको केवल करिब ५१ प्रतिशत मात्र हासिल गर्ने सम्भावना छ। यसको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा रहेको कमजोरीका कारण आधा भन्दा बढी सम्भावना प्रयोगमै आउँदैन। यो केवल व्यक्तिगत हानि मात्र होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक क्षतिको संकेत पनि हो।

यस औसत तथ्यांकभित्र अझ गहिरो असमानता लुकेको छ। उदाहरणका लागि एउटै दिन जन्मिएका दुई बालबालिकाको जीवन कल्पना गरौँ। एक बच्चा कर्णाली प्रदेशको दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा जन्मिएको छ भने अर्को बच्चा काठमाडौं नजिकैको बागमती प्रदेशमा। बागमतीको बच्चाले राम्रो विद्यालय, निजी शिक्षण संस्था र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ र सेवा प्रदायकहरूको पहुँच पनि बढी हुन्छ। तर कर्णालीको बच्चा भने प्रायः सीमित सार्वजनिक सेवामा निर्भर रहन बाध्य हुन्छ।

यस असमानताको परिणाम आँकडामा पनि देखिन्छ। कर्णालीमा जन्मिएको बच्चाले आफ्नो उत्पादक क्षमताको करिब ४६ प्रतिशत मात्र हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन तल्लो मध्यम आय भएका देशहरूको औसतभन्दा कम हो। तर बागमतीमा जन्मिएको बच्चाको सम्भावना ५८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ, जुन माथिल्लो मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न सकिने स्तर हो। यी केवल तथ्यांक मात्र होइनन्, जीवनका फरक यात्राहरू हुन्।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणाली अझै पनि सबै नागरिकलाई समान गुणस्तरका सेवा दिन सक्षम भएको छैन। निजी विद्यालय र अस्पतालले केही परिवारलाई राम्रो विकल्प दिएका छन्, तर ती सेवा सबैका लागि उपलब्ध छैनन्। आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारहरूले निजी सेवाबाट लाभ उठाउन सक्छन्, तर गरिब परिवारहरू कमजोर सार्वजनिक सेवामै निर्भर रहन बाध्य हुन्छन्। यही कारणले सामाजिक असमानता अझ गहिरो हुँदै गएको छ।

मानव पूँजी निर्माणमा सफलता हासिल गरेपछि पनि अर्को ठूलो चुनौती देखिन्छ—रोजगारी। नेपालमा राम्रो रोजगारीको अभावले युवाहरूको सम्भावनालाई सीमित बनाइरहेको छ। अध्ययनले देखाउँछ कि नेपालमा जन्मिएको बच्चाले अन्ततः आफ्नो उत्पादक क्षमताको केवल १८ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना छ। यो विश्वकै सबैभन्दा कम दरमध्ये एक हो।

यसको कारण स्पष्ट छ। देशमा पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी उपलब्ध छैन। सन् २०१० देखि २०१८ सम्म काम गर्ने उमेर समूहमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक दस जनामध्ये केवल चार जनाले मात्र तलबयुक्त रोजगारी पाएका थिए। बाँकी अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य भए, जहाँ तलब कम हुन्छ, काम अस्थायी हुन्छ र भविष्यको सुरक्षा पनि हुँदैन।

ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्या झन् गम्भीर छ। निजी क्षेत्रको लगानी कम हुँदा उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैले गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने गति निकै सुस्त छ। परिणामस्वरूप धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन्। विदेश जाने प्रवृत्तिले परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरे पनि देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति घटाइरहेको छ।

युवाहरूका लागि परिस्थिति अझ चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामध्ये एक तिहाइभन्दा बढी न त शिक्षामा छन्, न रोजगारीमा, न त तालिम कार्यक्रममा। यस्तो अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा “निट” अर्थात् शिक्षा, रोजगारी वा तालिम कुनैमा पनि नसमेटिएको अवस्था भनिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो अवस्था रहेमा यसले सामाजिक असन्तोष र आर्थिक अस्थिरता बढाउने खतरा हुन्छ।

महिलाहरूको श्रम सहभागिता पनि कम रहेको छ। नेपालमा महिलाको श्रम सहभागिता दर करिब २९ प्रतिशत मात्र छ, जुन पुरुषको तुलनामा झन्डै आधा हो। यदि महिलाहरूलाई समान अवसर र सुरक्षित कामको वातावरण उपलब्ध गराउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।

यी सबै समस्याहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्—नेपालले मानव पूँजीमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउन कठिन हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। तर लगानी बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले सेवा पहुँचमा रहेको असमानता घटाउनुपर्छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक, पर्याप्त पाठ्यपुस्तक, पोषणयुक्त विद्यालय भोजन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले मानव पूँजी निर्माणको आधार तयार गर्छ।

तर मानव पूँजी निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई प्रयोग गर्ने रोजगारी अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। आगामी तीन दशकमा नेपालले काम गर्ने उमेर समूहको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिन करिब ६५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले रोजगारी सिर्जनाको चुनौती कति ठूलो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

यसका लागि सामान्य सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। दीर्घकालीन रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक छ। नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षक बनाउनु आवश्यक छ। प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने, पूर्वाधार सुधार गर्ने र नीति स्थिरता कायम गर्ने कदमहरूले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन सक्छन्।

रोजगारी सिर्जनामा सीप विकासको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यालयबाट निस्कने युवाहरूलाई आधुनिक श्रम बजारले माग गरेको सीप उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल सीप र जीवनभरि सिक्ने अवसरलाई शिक्षा प्रणालीको मुख्य भाग बनाउनु आवश्यक छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो सहकार्यले युवाहरूलाई रोजगारी योग्य बनाउन सहयोग गर्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका युवाहरूलाई लक्षित गरेर सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ।

आज विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा प्रविधि आधारित हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको शिक्षा प्रणालीले पनि परिवर्तन स्वीकार गर्नुपर्छ। केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, व्यावहारिक सीप, सिर्जनशीलता र समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। यदि आज सही निर्णय गरियो भने देशले ठूलो आर्थिक अवसर प्राप्त गर्न सक्छ। मानव पूँजीमा लगानी गर्नु केवल सामाजिक दायित्व मात्र होइन, आर्थिक रणनीति पनि हो।

नेपालका हिमाल, नदी र प्राकृतिक सम्पदाले देशलाई पहिचान दिएका छन्। तर नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेका उसका मानिसहरू हुन्। यदि ती मानिसहरूको क्षमता विकास गर्न सकियो भने रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुनेछ।

अन्ततः एउटा नेपाली बालबालिकाको भविष्य उसको जन्मस्थानले निर्धारण गर्नु हुँदैन। कर्णाली होस् वा बागमती, पहाड होस् वा तराई—हरेक बालबालिकाले समान अवसर पाउनु नै वास्तविक विकासको आधार हो। आजको निर्णयले भोलिको नेपाल निर्माण गर्नेछ। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा बुद्धिमानी निर्णय भनेको आफ्ना मानिसहरूमा लगानी गर्नु हो। यही लगानीले समृद्ध र अवसरपूर्ण नेपालको बाटो खोल्नेछ। यदि आगामी नेतृत्वले मानव पूँजीलाई विकासको केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न सक्यो भने मात्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुनेछ।