उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रस्तुत गरेका प्रमुख प्रस्तावहरू

नेपालको आर्थिक सुधार: स्थायीत्व, समावेशिता र समृद्धिको मार्गचित्र

नेपालको समग्र आर्थिक संरचना र वर्तमान अवस्थाको गहिरो विश्लेषणपछि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले देशको दीर्घकालीन आर्थिक मार्गचित्र कोर्न एक महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यो प्रतिवेदनले नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, र आम जनताको बीचमा विश्वासको सेतु निर्माण गर्दै, देशलाई स्थायीत्व र समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तुत लेखमा आयोगले गरेका प्रमुख सिफारिसहरूमाथि चर्चा गरिनेछ जसले नेपालको आर्थिक सुधारको भविष्यलाई दिशा दिन सक्छ।

१. संस्थागत सुधारको खाका:
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा समग्र संस्थागत प्रणाली सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट सूचक तय गरेर व्यवसायमैत्री र लगानी आकर्षण हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ। सरकारी सचिव र कर्मचारीहरूको स्थायीत्व र दक्षता अभिवृद्धिका लागि सरुवा प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ। प्रत्येक मन्त्रालयलाई आफ्नो सेवा प्रवाहका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

२. मौद्रिक नीति र ब्याजदर सम्बन्धी सुधार:
नेपालको अर्थतन्त्रको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न मौद्रिक नीति सशक्त र लचिलो बनाउनु आवश्यक छ। प्रतिवेदनले ब्याजदर नीति स्पष्ट गर्दै कोरिडर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गरेको छ। ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यून राख्न, अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीहित सीमा भित्र राख्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

३. मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विनिमय दर व्यवस्थापन:
आर्थिक स्थायीत्वका लागि मुद्रास्फीति ४-६ प्रतिशतको दायरामा सीमित राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उत्पादन लागत घटाउने, ऊर्जा र जग्गाको पहुँच सरल बनाउने, र बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक ठानिएको छ। साथै, भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा दीर्घकालीन रणनीति र अनुसन्धान गरिनुपर्ने सिफारिस छ।

४. राजस्व नीति र सार्वजनिक खर्चमा सुधार:
राजस्व प्रशासनलाई दक्ष र पारदर्शी बनाउन शिक्षा, तालिम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ। चालू खर्च विशेषतः सामाजिक सुरक्षामा भएको अनियन्त्रित वृद्धि रोक्न नीतिगत व्यवस्थापन अनिवार्य छ। अनावश्यक भत्ता, दोहोरो सुविधा रोक्ने, र लक्ष्यित वर्गलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा पुर्‍याउने नीति लिनु पर्नेछ।

५. वित्तीय क्षेत्र सुधार:
नेपालको वित्तीय क्षेत्र, विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ। गैरबैंक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनादेखि ऋणको पुनर्संरचना, समस्याग्रस्त सहकारीको तत्काल राहत र सहकारी ऐनमा संशोधन सिफारिस गरिएको छ।

६. लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसायिक वातावरण सुधार:
नेपालमा व्यवसाय दर्ता, कर तिर्ने प्रक्रिया, र इज अफ डुइङ बिजनेस सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) लाई आकर्षण गर्ने नीति, रेमोट वर्क तथा डिजिटल नोकरीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरू पनि सिफारिस गरिएको छ।

७. कानुनी सुधार:
अर्थतन्त्रको आधुनिकिकरणका लागि कालोबजारी ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, र अन्य अव्यवहारिक ऐनहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, र डिजाइन सम्बन्धी ऐन अद्यावधिक गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सहभागिता बढाउने सिफारिस छ।

८. पूर्वाधार र सार्वजनिक लगानीमा प्राथमिकता:
उत्पादनमूलक र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, दोहोरिएका वा निरर्थक आयोजनाहरू बन्द गर्ने नीति लिन सिफारिस गरिएको छ। आयोजना सम्पन्न गर्न समयमै बजेट सुनिश्चित गरिनु पर्ने र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली निर्माण गरिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

९. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधार:
समाजको कमजोर वर्गलाई लक्षित गर्दै राज्य परिचयपत्रको आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा वितरण, अनावश्यक भत्ता हटाउने, र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्ने नीति आवश्यक ठानिएको छ।

१०. चुनावी खर्चमा पारदर्शिता:
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने, र उम्मेदवारहरूका लागि खर्च सीमा निर्धारण गर्ने सिफारिस गरिएको छ। यसले राजनीतिक प्रणालीको स्वच्छता र आर्थिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।

निष्कर्ष:
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले नेपाललाई स्थायीत्व, समावेशिता र समृद्धिको मार्गचित्र दिएको छ। आयोगका सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित छन्। नीति निर्माताहरूले यिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ, किनकि यो दस्तावेज नेपालको आर्थिक भविष्यलाई रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य राख्दछ।