बागमती गाउँपालिकामा नियम बिपरित बैठक र अनुगमन भत्ता, मुखैमा सिमित सुशासन र समृद्धि

ललितपुर / बागमती
बागमती गाउँपालिकामा सुशासन र समृद्धिको नारा मुखैमा मात्र सिमित भएको छ । पालिका भित्र सुशासन कायम गर्छौं र समृद्धि पालिका निर्माण गर्छौं भनेर चुनाव जित्ने अनि चुनाव जितिसकेपछी सुशासन र समृद्धिलाई जनप्रतिनिधिहरुले मुखैमा मात्र सिमित राखेर राज्यको नियम र कानुन भन्दा बाहिर रहेर कृयाकलापहरु गरेको पाइएको छ । बागमती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले मापदण्डमा तोकिएको भन्दा बडि दरमा बैठक भत्ता बुझ्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७७ (संसोधन सहित ) को दफा १ (क) मा पदाधिकारीले प्रती बैठक रु.१ हजारका दरले बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा बागमती गाउँपालिकाले भने पालिकाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको भत्ता १ हजार ५ सयका दरले भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनले यसरी नियम भन्दा बाहिर रहेर भएको भुक्तानिलाई बेरुजु देखाइ बढी भुक्तानी भएको रकमलाई असुल गर्न औल्याएको छ । प्रतिबेदनले बागमती गाउँपालिकाका पदाधिकारीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दा बसेको २६ वटा बैठक संख्याको भत्ता रु. १ लाख ३ हजार २ सय ७५ रुपैयाँलाई बेरुजु देखाएको छ ।
त्यस्तैगरी बागमती गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कानुनी आधार र व्यवस्थानै नभएको शिर्षकबाट पनि भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ । संघीय ससर्त कार्यक्रम,गोष्ठी, र तालिमहरुमा अनुगमन गरेकोमा भत्ता पाउने व्यवस्था छैन तर बागमती गाउँपालिकामा भने धमाधम आफ्नो मनखुसी १ हजारका दरले भत्ता बुझेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन अनुसार २०७८ पौष २५ गते लैङ्गीक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रमको अनुगमन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खम्बराज राई लगाएत ११ जनाले १२ हजार ७ सय रुपैयाँ ,२०७९ बैशाख २२ गते खोरेत रोग खोप अभियान कार्यक्रमको अनुगमन गरेको पालिका अध्यक्ष वीर बहादुर लोप्चन लगाएत ४ जनाले २३ हजार ८ सय रुपैयाँ, २०७९ असार २३ गते साना व्यवसायिक कृषि उत्पदन केन्द्र कार्यक्रमको अनुगमन गरेको खम्बराज राई अगाएत ७ जनाले २६ हजार ३ सय पचास रुपैयाँ र उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रमको अनुगमनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्त बहादुर दर्लामी मगर लगाएत ६ जनाले १५ हजार ३ सय रुपैयाँ कर बाहेकको कुल ७८ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । तर यस्तो खर्च गर्न नियम र कानुन सम्बत नभएकोले महालेखा परीक्षकले सम्पुर्ण रकम असुल गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तैगरी पालिकाले सहभागी यातायात खर्चमा पनि मनलागी ढङ्गबाट रकम वितरण गरेको पाइएको छ । सहभागी यातायात खर्च बापत वितरण भएको कुल ९९ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ पनि नियम सम्मत नदेखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकले उक्त रकमलाई बेरुजु देखाइदिएको छ ।