नेपालका सहरका गल्लीहरूमा डुल्ने बिचरा कुकुरहरूको बाक्लो उपस्थिति देख्दा हामीमध्ये धेरैलाई जापानका सडकहरूमा प्रायः कुकुर नदेखिने कुरा झल्किन्छ। के कारणले जापानले आफ्नो सहरलाई सडक कुकुरबाट प्रायः मुक्त राख्न सकेको छ ? यो जिज्ञासा नेपाली समाजमा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। सहर–सहरमा सडक कुकुरसँग दिनहुँको सह–अस्तित्व बोकेर हिँड्ने हामी नेपालीका लागि जापानको यस्तो स्थिति अचम्मकै हो।
यस विषयलाई केबल प्रशासनिक नियन्त्रण वा कानूनी उपायले मात्र बुझ्न खोज्दा अधुरो हुन्छ। जापानको यस्तो ‘सफाइ’को पछाडि ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक कारणहरू गाँसिएका छन्— जसको विश्लेषण गर्दा हामीसँगै प्रश्न उब्जन्छ, ‘के नेपालमा पनि यस्तै सम्भव छ?’
जापानको ‘Act on Welfare and Management of Animals’ (पशु कल्याण तथा व्यवस्थापन ऐन) कडा छ। प्रत्येक कुकुर स्थानीय नगरपालिका कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ। हरेक कुकुरलाई वर्षेनि रेबीज (रोग) विरुद्धको खोप लगाउनैपर्छ। यो मात्र होइन, सार्वजनिक स्थलमा कुकुरलाई खुल्ला छाड्न पूर्णतः निषेध छ। ‘डोग–लाइसेंस’ बिना, पाल्तु कुकुर राख्न पाइँदैन।
सन् २०२२ देखि नयाँ नियमअनुसार कुकुर अनिवार्य रूपमा माइक्रोचिपिङ गर्नुपर्छ— जसले पशु हराएमा वा छाडिएमा छिटो मालिक पत्ता लगाउन सहज बनाउँछ। कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक जरिवाना, जेल सजायसम्मका प्रावधानले मालिकहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ। नेपालको पशु कल्याण ऐन यति गम्भीर वा कार्यान्वयनमैत्री देखिँदैन।
जापानमा ‘होकेंशो’ (जनस्वास्थ्य केन्द्र) वा नगरपालिका प्रहरीलाई सडक कुकुर देखिएमा तुरुन्त खबर गरिन्छ। समाचार पाएलगत्तै टोली पुगेर कुकुरलाई उद्धार गरेर शेल्टरमा लैजान्छ। थोरै वर्ष अघिसम्म कतिपय पाल्तु कुकुरलाई पनि यति चाँडो नियन्त्रण गरिन्थ्यो कि सार्वजनिक ठाउँमा कुकुर देखिएपछि लामो समय अलपत्र रहनै पाउँदैनथे।
शेल्टरमा पुगेका कुकुरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र गोद–लिने (adoption) प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट सम्भव भएसम्म नयाँ घर–परिवार भेटाइन्छ। सरकारले सञ्चालित शेल्टरहरू, गैर–सरकारी संस्था (NPO) र स्वयंसेवीहरूको सहभागिता, पशु कल्याणमा जागरूकताको शिक्षा— यी सबैको संयुक्त प्रभावले सडक कुकुरको समस्या प्रायः शून्यमा झरेको छ।
नेपालका थुप्रै शेल्टरहरू अझै सरकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा नगरपालिका आफैँ कुकुर व्यवस्थापनलाई प्राथमिक विषय मानेको पाइँदैन।
जापानी समाजमा ‘मेइवाकु’ (छिमेकीलाई समस्या नपार्ने) मनोवृत्ति निकै गहिरो छ। छिमेकीलाई बिथोल्नुलाई ठूलो अपराध ठानिन्छ। घरपालुवा जनावरलाई सार्वजनिक स्थानमा खुल्ला छाड्नु, फोहोर गर्नु वा जोखिम निम्त्याउनु सामूहिक जिम्मेवारीविरुद्धको काम ठानिन्छ। काठमाडौंमा बेलुकी टोलछेउको गल्लीमा बटुलिएका कुकुरहरूबीचको आ–आफ्नै ‘टेरिटोरी’ देख्दा, यो भावना झन् खल्किन्छ।
जापानमा छिमेकीको गुनासोको डरले मात्रै होइन, आफ्नै आन्तरिक अनुशासनका कारण पनि पाल्तु जनावर पाल्ने संस्कार अत्यन्त जिम्मेवार छ। ‘क्लिननेस’ (सफा–सुग्घरता) र ‘अर्डर’ (व्यवस्थितता)प्रति ठूलो सामाजिक दबाब छ। सडकमा कुकुर घुम्दा सार्वजनिक छवि, स्वास्थ्य सुरक्षामा समस्या आयो भन्ठानेर तुरुन्त व्यवस्थापन गरिन्छ।
नेपालमा भने कहिलेकाहीँ आफ्नै घरको गेटबाहिर कुकुरलाई बिस्कुट फ्याँकिदिएर हर्षित हुने संस्कृति पनि देखिन्छ— सोचाइको तहमा गहिरो फरक।
जापानमा पाल्तु जनावर किन्नु/गोद–लिनु पहिले नै अभिभावकलाई विस्तृत शिक्षा दिइन्छ। जति सजिलोसँग कुकुर लिए पनि, जिम्मेवारी कडाइले बुझाइन्छ— जीवनभर पाल्न सक्ने कि सक्दैन? पशु छाड्दा वा बेवारिसे बनाउँदा कस्तो सजाय हुन्छ, कस्तो सामाजिक अपमान हुन्छ? विद्यालयदेखि सामुदायिक कक्षासम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुन्छन्।
यसको असर सडक कुकुरको मात्र नभएर पशु अधिकार र कल्याणमा पनि देखिन्छ। पशुप्रेम वा दया देखाउने नाममा छाडा बनाइदिने, टोलमा जम्मा भएका कुकुरलाई केवल खाना हालेर समस्या टार्ने हाम्रो संस्कृति अझै जिम्मेवार बन्न सकेको छैन।
‘Act on Welfare and Management of Animals’ अन्तर्गत जापानमा जनावर छाड्नुलाई आपराधिक अपराध ठानिन्छ। पक्राऊ परे आर्थिक जरिवाना वा कैद सजाय हुन्छ। नेपालमा यस्ता ऐन छन्— तर कार्यान्वयन नगण्य। बरु सडकमा जन्मेका कुकुरहरूको ख्याल गर्ने, हरेक टोलको छेउछाउमा नयाँ ‘छाउगो’ थपिँदै जानु— यस्तो क्रम रोकिएको छैन।
२०२४ मा जापानको वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार, ‘देशका अधिकांश प्रिफेक्चरहरूमा पछिल्ला केही वर्षमा सडक कुकुर शून्य’ भएको छ। स्रोत: जापानको वातावरण मन्त्रालय, २०२४। यो उपलब्धि कुनै एक–दुई वर्षको कडाइ होइन, दशकमै फैलिएर बनेको परिणाम हो। प्रत्येक पुस्तामा जिम्मेवारी र कडाइ सिकाइएको देखिन्छ।
जापानको सहर योजना, घरको बनावट, सार्वजनिक स्थानको स्वरूप— सबैभन्दा रोचक पक्ष हो। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर जस्ता नेपाली सहरमा झोलुङ्गे पुल, साँघुरा गल्ली, खुल्ला जमिन, प्लास्टिक झ्याल्ने ठाउँ प्रशस्त छन्— जहाँ कुकुरहरूको बसोबास स्वाभाविक देखिन्छ।
जापानमा घर–घरको अग्लो बार, सघन आबादी, उच्चस्तरीय निगरानी (CCTV देखि छिमेकीको सक्रियता), सार्वजनिक स्थानमा लगातार जनसंख्या चहलपहल, खुल्ला सटर वा फोहोरको थुप्रो नदेखिने संस्कृति— यी सबैले सडक कुकुरलाई लामो समयसम्म लुक्न, बाँच्न वा टोल टोलमा नयाँ समूह बनाउँनै मुस्किल बनाएको छ। सहरको व्यवस्थापनमा कुकुरहरूको स्वतन्त्र विचरणको संभावना नै सिमित छ।
जापानले सन् १९५७ देखि नै आफूलाई ‘रेबिज फ्री’ देश घोषणा गरिसकेको छ। प्रत्येक वर्ष सबै कुकुरलाई अनिवार्य खोप लगाइन्छ। सडकमा कुकुर देखिने बित्तिकै नियन्त्रण गरिन्छ— जसले महामारी, कुकुरको काटाइ, मानसिक डर आदि समस्यामा पूर्ण विराम दिएको छ।
नेपालमा सडक कुकुरसँगै रेबिजको डर प्रत्येक सिजनमा ताजै छ। सरकारले विभिन्न रेबिज खोप अभियान चलाए पनि समस्या नियन्त्रणमा आएको छैन। जापानको अनुभवले देखाउँछ— प्रशासन, कानुन र जनचेतना मिल्यो भने सडक कुकुर र रेबिज दुवै नियन्त्रण सम्भव छ।
कतिपय आलोचकले जापानको नीति कठोर ठान्छन्— ‘शेल्टरमा पुर्याइएका कुकुरका लागि जीवन सजिलो छैन, सधैँ नयाँ घर भेटिन्छ भन्ने पनि होइन’। तर पशु अधिकार र मानव सुरक्षाबीचको सन्तुलन, सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दामा सबैभन्दा कडाइले निणर्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा पशुप्रेमले गर्दा सडकमा खाना खुवाउने वा आंशिक उपचार गर्ने धेरै काम भइरहे पनि दीर्घकालीन समाधान छैन। प्रजनन नियन्त्रण (Sterilization), पालन पोषणका जिम्मेवारी, छाडा कुकुरको व्यवस्थापन, गोद–लिने संस्कार विस्तार नगरेसम्म समस्या पुरानै ढाँचामा रहन्छ।
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा केही सहरमा सडक कुकुरको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले बाँझो अभियान, खोप अभियान, शेल्टर स्थापना जस्ता प्रयास सुरु गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘SNP’ (Spay–Neuter–Vaccinate–Release) मोडेल लागू गरे पनि सहरमा कुकुरको संख्या घटेको छैन। २०८० सालको एक सर्वेक्षण अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा २८,००० भन्दा बढी सडक कुकुर छन्।
खुल्ला फोहोर, अव्यवस्थित शहरीकरण, अलपत्र छोडिने कुकुर, पाल्न नसकेर टोलमै छाडिने प्रचलन, गोद–लिने संस्कारको न्यूनता, पाल्तु कुकुर बेच्ने अव्यवस्थित बजार— यी सबै हाम्रो संरचनात्मक समस्या हुन्।
सडकमा जन्मेका कुकुर बाँच्नका लागि साहसिक हुनुपर्ने, बाटोमा हिड्ने बालबालिका, वृद्ध, साइकल यात्री वा मोटरसाइकल सवारलाई डस्ने खतरा— यी सबै नेपाली सहरको परिचयजस्तै भइसकेका छन्। के हामीले वास्तवमै जिम्मेवारी बुझेका छौँ?
१. कडा र कार्यान्वयनमुखी कानुन : अनिवार्य दर्ता, लाइसेन्स, माइक्रोचिपिङ, र छाडा बनाउने मालिकलाई दण्ड।
२. सक्रिय शेल्टर र गोद–लिने संस्कृति : शेल्टरमा गएर पशु लिएर जान प्रोत्साहन, घर–परिवारको जिम्मेवारी सुनिश्चित।
३. जनचेतना र शिक्षा : विद्यालयदेखि टोलस्तरसम्म जिम्मेवार पालक बन्न सिकाउने।
४. शहर सफाइ र योजना : खुल्ला फोहोर, सुलभ सटर वा बासस्थानलाई व्यवस्थित गर्दै।
५. सरकार, समाज र नागरिकको सहकार्य : केवल सरकारी कार्य होइन, प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी ठान्ने भावना विकास।
नेपालका गल्लीका कुकुरहरूमा हामीले कतै हाम्रै तीतामीठा स्मृति देख्छौँ— बाल्यकालमा साथी बनेका, राति टोल घुम्दा सुरक्षा दिएको, कहिलेकाहीँ घर फर्किने समय पर्खेर बसेको कुकुरलाई सम्झन्छौँ। हामीले कहिले सोचेका छौँ— त्यो कुकुर सधैँ यत्तिकै गल्लीमा, त्यत्तिकै अभावमा बाँच्छ? कि, त्यो कुकुर हाम्रो उदासीनताको सिकार मात्रै हो?
जापानले देखाएको सडक कुकुरको अभाव, सफा सहर, अनुशासित समाज— भावनात्मक रूपमा एकपटक फरक लाग्न सक्छ। तर दीर्घकालीन स्वास्थ्य, मानव सुरक्षाको नजरले हेर्दा यस्तो अनुशासन र व्यवस्थापन हाम्रो समाजले पनि पक्कै कल्पना गर्न सक्छ।
सडक कुकुर समस्यामा जापान जस्तै सफल बन्न नेपाललाई नीति, कानुन, शिक्षा, समाज र नागरिक जिम्मेवारी— सबै तहमा परिवर्तन आवश्यक छ। जापानको कथा केवल प्रशासनिक उपायको होइन, सामाजिक चेतनाको यात्रा हो।
केवल दया वा क्रोधले होइन— दुवैको सन्तुलन, मानव र पशुको समान अधिकार, र दीर्घकालीन सोचले मात्र सडक कुकुर समस्यामा समाधान सम्भव छ। गल्लीमा रमाइलो गर्दै दौडने कुकुर–कुकुरीको कथा हामीले रमाइलो, जिम्मेवार र सुरक्षित ढंगले लेख्न सके मात्र, सहर सफा, सन्तुलित र मानव–पशु दुवैका लागि सुरक्षित बन्न सक्छ।
हामी चाहन्छौँ भने, नेपाली सहर पनि एक दिन सडक कुकुर–मुक्त हुन सक्छ। प्रश्न केवल नीति निर्माणमा होइन, हामी सबैको मन–मस्तिष्कमा परिवर्तन ल्याउने साहसमा छ।
