नेपालको पछिल्लो दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने नेपालीहरूको संख्या द्रुत रूपमा बढेको छ। सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार हाल करिब ४० लाख नेपाली नागरिक संसारभर विभिन्न मुलुकमा श्रमिक, विद्यार्थी वा अस्थायी बासिन्दाका रूपमा छन्। सन् २०२४/२५ को एक अध्ययन अनुसार, नेपालका कुल जनसंख्याको लगभग १३–१४% विदेशमा बसोबास गर्छन्। तीमध्ये, अधिकांश व्यक्ति श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् भने, पछिल्लो समयमा जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, र युरोपेली मुलुकमा अध्ययनका लागि जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ (IOM, 2025; Labour Migration Report, 2024)।
श्रम र शिक्षा खोज्दै विदेशिने युवा, महिला, किशोरी, परिवारका लागि यो यात्रा अवसर मात्रै नभई, नयाँ जोखिम र संकटको चक्रब्यूह बन्न थालेको छ—जहाँ मानव तस्करी, नक्कली कागजात, कानुनी संकट, शोषण, आत्महत्या र स्वास्थ्य समस्याको जटिल जालो गाँसिएको छ।
नेपाल–भारत खुला सिमाना र फितलो निगरानीका कारण, पछिल्ला वर्षमा सयौं नेपाली युवती र युवक नक्कली पासपोर्ट, फर्जी अनुमति पत्रसहित सीमामा पक्राउ पर्ने घटना दोहोरिएको छ। हालै भारत–नेपाल सीमामा एक नेपाली युवती ‘भारतीय’ पासपोर्टसहित नियन्त्रणमा परिन्। मुम्बई, बैंगलोर, दिल्ली जस्ता सहरका विमानस्थलमा पनि दर्जनौं नेपाली झूटा गल्फ रोजगार अनुमति पत्रसहित बारम्बार समातिन्छन्।
नेपालमै दर्ता भएका कतिपय ट्राभल एजेन्सी र एजेन्टले फर्जी कागजात बनाई, हजारौं रुपैयाँ असुल गरेर दलाल–तस्करी सञ्जाललाई सघाउने प्रमाणहरू खुलेका छन्।
‘भिजिट भिसा’ प्रणाली नेपालमा सस्तो यात्रा र छिटो विदेशिने नाममा दलालहरूको नयाँ किल्ला बनेको छ। यात्रुहरूलाई सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो, ढिलो र अपारदर्शी लाग्छ; त्यही कमजोर संरचनाको फाइदा उठाउँदै ट्राभल व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक तहसम्म तस्करीको मिलेमतो छ भन्ने प्रमाण नेपालकै ठूला शरणार्थी काण्डले देखाएको छ।
युरोप, गल्फ, मलेसिया जस्ता मुलुकमा पुग्ने गैरकानुनी बाटो—विशेषतः टर्की, ग्रीस हुँदै—झन् खतरनाक बन्दै गएको छ।
काठमाण्डौ पोस्ट लगायत सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टले देखाउँछन्—यस्ता अवैध मार्गमा यात्रा गर्ने हजारौं युवामध्ये केही हराउँछन्, कतिपय मृत्युवरण गर्छन्। परिवारले महिनौं, वर्षौंसम्म उनीहरूको अवस्थाबारे थाहा पाउँदैन।
यस क्षेत्रमा, तस्करले बीच बाटोमै यात्रीहरूलाई छाडिदिने, पैसाको लागि शारीरिक/मानसिक हिंसा गर्ने, कागजात खोस्ने जस्ता घटना पटक–पटक उजागर भएका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ‘एन्टि–स्मगलिङ’ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
तर, मानव तस्करी र स्मगलिङको अन्तर थाहा नपाई बनाइने यस्तो कानूनले आफ्नै नागरिकलाई आपराधिक दर्जा दिने खतरा विद्यमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय ‘Palermo Protocols’ अनुसार जबरजस्ती, शोषण र ठगीमा पारिएका पीडित र सहमतिपूर्वक गैरकानुनी बाटो हिँड्नेहरू फरक मानिन्छन्।
नेपालमा बहस भइरहेको छ—के यसरी कानुन कडा बनाउँदा तस्कर–गिरोह अझै भूमिगत हुने, जोखिममा परेका नागरिक थप असहाय बन्ने त होइन?
पछिल्लो चार वर्षमा झण्डै ५,००० नेपाली विभिन्न मुलुकबाट डिपोर्ट भएका छन्। अमेरिकाबाट फर्काइएका भूटानी–नेपालीहरु नागरिकता विहीन भएर नेपाल वा तेस्रो मुलुकमा अलपत्र छन्। गल्फ, मलेसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियाका जेलमा सयौं नेपाली बिना कानुनी सहायता, परिवारको सम्पर्क बिना कैयौं वर्ष बिताउँदै छन्।
नेपाल सरकारको दूतावास, कूटनीतिक संयन्त्र र आप्रवासी सहायता प्रणाली व्यवहारमा कमजोर छ—जसको कारण, फर्केका नागरिकको पुनर्संयोजन, स्वास्थ्य र सामाजिक समावेशीकरणमा व्यापक चुनौती देखिन्छ।
कोरिया, गल्फ, मलेसिया लगायतमा नेपाली श्रमिकमाथि शोषण, दुर्व्यवहार र हिंसाका कैयौं उजुरी आएका छन्। दक्षिण कोरियाको EPS कार्यक्रममा गएका सयौं श्रमिक कार्यस्थलमा हिंसा, तनाव र आत्महत्यासम्म पुगेका छन्।
पछिल्ला तीन वर्षमा ४,०३५ नेपाली श्रमिकको मृत्यु विदेशमै भएको छ—झण्डै १२ प्रतिशत आत्महत्या।
La Isla Network तथा नेपाली स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्थाका अनुसार, काठमाडौँका डायलिसिस सेन्टरमा ३१% बिरामी वैदेशिक श्रमबाट फर्केका छन्, जसमध्ये आधा ४० वर्ष मुनिका छन्।
मुख्य कारणहरूमा अत्यधिक श्रम, कार्यस्थलको गर्मी, स्वास्थ्य सुरक्षा अभाव, ऋणको चाप, र मानसिक स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी देखिएको छ।
सन् २०२५ मा भारतको एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पढ्ने प्रकृति लम्सालको आत्महत्या, प्रशासनको बेवास्ता र उत्पीडनको केसले विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको संरचनागत असुरक्षा उजागर गर्यो।
त्यस्तै, इजरायलमा अध्ययनरत बिपिन जोशी हामासद्वारा अपहरणमा परे। उनको परिवार, सरकार र कूटनीतिक संयन्त्रको प्रयास आजसम्म सफल भएको छैन।
विदेशमा पढ्न जाने ७०,००० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीमध्ये सयौं जनाले विभिन्न पीडा, शोषण वा दुर्घटनाको शिकार भएको रिपोर्टहरू पाइन्छन्।
मानव तस्करीको अर्को डरलाग्दो पक्ष महिला, किशोरी र बालबालिकाको जोखिम हो। हरेक वर्ष २०,०००–३०,००० नेपाली महिला/किशोरी सीमाबाट भारततर्फ बेचिन्छन् भन्ने अनुसन्धान छ।
तुलसा थापादेखि भर्खरै उत्तराखण्डमा उद्धार गरिएका ११ किशोरीसम्म, यस्ता घटना अझै रोकिएका छैनन्।
शिक्षा, सीप र कानुनी चेतनाको कमी, गरिबी, लैंगिक विभेद, संरचनागत कमजोरी र समाजको मौनताले तस्करलाई अझै बलियो बनाइरहेको छ।
तथ्य, केस र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ—सस्तो ‘कानून कडाइ’ होइन, संरचनागत सुधार र मानव–केन्द्रित नीति आवश्यक छ।
१. दूतावास, श्रम कार्यालयमा व्यावसायिक कानुनी, स्वास्थ्य र मानसिक सेवा सुनिश्चित।
२. श्रमिक, विद्यार्थी, डिपोर्टेडको पारदर्शी अनुगमन, पुनर्संयोजन र सहायता कोष।
३. मानव तस्करी, आप्रवासन र श्रमिक शोषणमा स्वतन्त्र आयोग तथा अनुसन्धान संयन्त्र।
४. विदेश पठाउने एजेन्ट/एजेन्सीको इ–भेरिफिकेसन, निगरानी, उत्तरदायित्व।
५. गाउँस्तर, विद्यालयदेखि सचेतना कार्यक्रम र कानुनी पहुँच विस्तार।
६. महिला/बालबालिका उद्धार, पुनर्संयोजन, सीप विकास र कानुनी–मनोसामाजिक सेवा।
नेपालमा आप्रवासन, श्रमिक तथा विद्यार्थी प्रवाहले आर्थिक मात्रै होइन—सामाजिक, कानुनी र संरचनागत संकट ल्याएको छ। मानव तस्करी, संगठित अपराध र कमजोर राज्य संयन्त्रले हजारौं परिवार, युवा, किशोरी र बालबालिकाको जीवन जोखिममा पारेको तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छ।
समाधान दीर्घकालीन, प्रमाण–आधारित र नागरिक–केन्द्रित नीतिमा छ।
अब राज्य, समाज, नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले यो पीडा र संकटलाई तथ्य, प्रमाण र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
छोरी–छोरा सुरक्षित घर फर्किने गाउँका ती आमाबाबुको सपना त्यस दिन मात्र पूरा हुनेछ।
(Disclaimer: Use of AI in Preparing the Article might have caused mistakes. Please verify important data and information.)
१. द राइजिङ नेपाल (२०८१)। “पछिल्ला चार वर्षमा ५,००० भन्दा बढी नेपाली विदेशबाट डिपोर्ट।”
https://risingnepaldaily.com/news/48819
२. द राइजिङ नेपाल (२०८०)। “पछिल्ला तीन वर्षमा ४,०३५ नेपाली श्रमिकको मृत्यु।”
https://risingnepaldaily.com/news/48128
३. काठमाडौँ पोस्ट (२०२२)। “युरोप पुग्ने ‘मृत्यु यात्रा’मा नेपाली।”
https://kathmandupost.com/national/2022/09/10/the-nepalis-braving-death-route-to-reach-europe
४. केन्द्रिय अनुसन्धान पत्रकारिता नेपाल (CIJ) (२०२५)। “विदेशी जेलमा कानुनी सहायता बिना सयौं नेपाली।”
https://cijnepal.org.np/en/hundreds-of-nepalis-are-languishing-in-foreign-jails-without-legal-help/
५. रिपब्लिका (२०२५)। “अमेरिकाबाट चार महिनामा १२६ नेपाली डिपोर्ट।”
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/trump-administration-deports-126-nepalis-in-four-months/
६. द गार्जियन (२०२५)। “भूटानी–नेपाली नागरिकता संकट र डिपोर्ट।”
https://www.theguardian.com/us-news/2025/may/21/bhutanese-nepalis-fled-ethnic-cleansing-for-the-us-trump-is-returning-them-to-the-refugee-camps
७. द गार्जियन (२०२३)। “नेपाली श्रमिकको आत्महत्या दरमा वृद्धि।”
https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/06/families-mourn-devastating-suicide-rates-among-nepals-migrant-workers
८. कान्तिपुर दैनिक (२०८१)। “कोरियामा ईपीएस श्रमिकमाथि शोषण र हिंसा।”
https://ekantipur.com/news/2025/02/25/170883052156488129.html
९. ला इस्ला नेटवर्क (२०२३)। “वैदेशिक श्रमिकमा मिर्गौला समस्या र स्वास्थ्य जोखिम।”
https://laislanetwork.org/news/new-research-findings-point-to-occupational-injury-among-nepali-migrant-workers/
१०. टाईम्स अफ इण्डिया (२०२५)। “भारतीय पासपोर्टसहित सीमा नाकामा पक्राउ परेकी नेपाली।”
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/nepalese-woman-arrested-with-fake-indian-passport-at-indo-nepal-border/articleshow/121254661.cms
११. टाईम्स अफ इण्डिया (२०२५)। “गल्फ रोजगारका लागि फर्जी अनुमति पत्रसहित पक्राउ।”
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/six-nepalese-flyers-held-for-using-fake-gulf-job-permits/articleshow/121656303.cms
१२. पिपल्स रिभ्यु (२०२५)। “भिजिट भिसा र ट्राभल तस्करीको जालो।”
https://www.peoplesreview.com.np/2025/06/16/trafficking-in-the-name-of-travel-the-hidden-scandal-of-nepals-visit-visa-corruption/
१३. विकिपिडिया (२०२५)। “प्रकृति लम्साल आत्महत्या प्रकरण।”
https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Prakriti_Lamsal
१४. एपी न्यूज (२०२५)। “इजरायलमा हराएका नेपाली विद्यार्थी बिपिन जोशीको मुद्दा।”
https://apnews.com/article/nepal-student-hamas-israel-hostage-20b1b87420ec6c6e183d7e34e7ab647e
१५. भगराज भगत र सुदीप मैनाली (२०२५)। “एन्टि–स्मगलिङ कानूनको समिक्षा।”
https://kathmandupost.com/columns/2025/01/17/why-an-anti-smuggling-law-is-problematic
१६. सबेदी, जे. (२०२५)। “भिजिट भिसा प्रणालीको नाममा तस्करी।”
https://www.peoplesreview.com.np/2025/06/16/trafficking-in-the-name-of-travel-the-hidden-scandal-of-nepals-visit-visa-corruption/