काठमाडौं
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सार्वभौमिकतालाई लिएर नेपाल सरकारको मौनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको र यसमाथि भारत तथा चीनबीच भएको कुनै पनि सम्झौता मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
रास्वपाले नेपालको संविधान, सन् १९६१ को सुगौली सन्धि र अन्य ऐतिहासिक सन्धिहरूको आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकोमा जोड दिएको छ। रास्वपाले भारत र चीनबीच नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना गरिएका यस्ता सम्झौताहरूलाई वैध मान्न नसकिने बताएको छ।
विज्ञप्तिमा यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै संसदमा पटक-पटक उठाइएको राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छुकताप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीले भारत वा चीन भ्रमणका क्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक उठाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
रास्वपाले सबै विवादहरूको समाधान कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण र परिपक्व समझदारीबाट खोजिनुपर्ने आफ्नो अटल सिद्धान्त रहेको दोहोर्याउँदै यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।