नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन २०८२ केवल एक पार्टीको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको विषय रहेन। देशभरका ४,७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये २,६६२ जना—अर्थात् ५६ प्रतिशतभन्दा बढी—प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिनुले यो भेला अब समग्र नेपाली राजनीतिक प्रणालीका लागि पनि अर्थपूर्ण सन्देश बनेको छ। यो संख्याले असन्तोष केवल व्यक्तिगत गुनासोमा सीमित नरही संस्थागत सुधारको मागमा रूपान्तरण भइसकेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।
यो सहभागिता विधानसम्मत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मर्मसँग पनि मेल खाने खालको छ। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) ले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको लिखित माग परेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जब प्रतिनिधिहरूको बहुमतले नै औपचारिक रूपमा यस्तो माग अघि सारेको छ, त्यसलाई प्रक्रियागत बहानामा रोक्नु वा अवमूल्यन गर्नु विधानको मात्र होइन, दलभित्रको लोकतान्त्रिक आत्माको पनि अवहेलना हुनेछ।
यस विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता पार्टी विधानमै सीमित छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन आयोगको भूमिका महाधिवेशनबाट चयन हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको विवरण अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रशासनिक दायित्वमा केन्द्रित छ। आयोग राजनीतिक निर्णयकर्ता होइन। ऐनले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा मात्र—जस्तै नाम, छाप, चिन्ह वा पदाधिकारी/केन्द्रीय समितिको दाबीमा प्रतिस्पर्धा आएमा—निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। विधानअनुसार आह्वान भएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्ने स्वेच्छाधिकार आयोगसँग छैन। यस अर्थमा, प्रतिनिधिहरूको बहुमतीय मागबाट डाकिएको यो विशेष महाधिवेशन कानुनी र संस्थागत दुवै रूपमा वैध देखिन्छ। अवकाे प्रश्न ४० प्रतिशत साविकका केन्द्रिय समितिका सदस्य बैधानिक महाधिवेशनकाे विरूद्दमा निर्वाचन आयाेगमा हस्ताक्षर लिएर जानु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाे ।
तर यो महाधिवेशनको मूल्याङ्कन नेतृत्व परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने एकै बिन्दुमा सीमित हुनु हुँदैन। नेतृत्व फेरिए पनि संरचना, संस्कृति र कार्यशैली नफेरिएसम्म दलहरू सुध्रिँदैनन्। त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा पहिले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने स्पष्ट रोडम्याप दिनुपर्छ—नियमित महाधिवेशन, समयमै बैठक, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र व्यक्तिकेन्द्रित नियन्त्रणको अन्त्य। दल लोकतान्त्रिक नभएसम्म राज्य लोकतान्त्रिक देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर रहन्छ।
नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको अर्को समस्या नेतृत्वको जडता हो। भारतको कांग्रेसमा दशकौँसम्म सीमित परिवार र नेताहरू वरिपरि शक्ति संकेन्द्रण, दक्षिण अफ्रिकाको एएनसीमा लामो समय एउटै नेतृत्व घुमिरहनु, वा मेक्सिकोको पीआरआईमा दीर्घकालीन सत्ता–पुनरावृत्तिले देखाएझैँ, नेतृत्व नफेरिँदा संस्था थकित, बन्द र आत्मसुधारमा असक्षम बन्छ। नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्तिले दलहरूलाई नयाँ सोच, पुस्तान्तरण र जनआकांक्षाबाट टाढा पुर्याइरहेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरणलाई संकट होइन, संस्थागत प्रक्रिया बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
सुधारको अर्को केन्द्रीय क्षेत्र टिकट वितरण र उम्मेदवार छनोट हो। पैसाको प्रभाव, पहुँचको राजनीति र नातावादले दलप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। योग्यता, सार्वजनिक सेवा–रेकर्ड र स्थानीय स्वीकृतिलाई आधार बनाउने पारदर्शी प्रणाली विकास नगरी दल सुधार सम्भव छैन। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला छनोटजस्ता अभ्यास अब टार्न सकिने विषय रहेनन्।
दलहरू आफैं भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको आरोपमा घेरिँदा सुशासनका नारा खोक्रा देखिन्छन्। त्यसैले पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता अब वैकल्पिक एजेन्डा होइन, अनिवार्य शर्त हो—वार्षिक सार्वजनिक अडिट, चन्दा र खर्चको खुला विवरण, र पार्टी–व्यापार सम्बन्धमा कडा आचारसंहिता। दल सार्वजनिक संस्थाजस्तै जवाफदेही हुनुपर्छ।
आजको राजनीति व्यक्तित्व र गुटमा केन्द्रित हुँदा नीति ओझेलमा परेको छ। विशेष महाधिवेशनले नीति अनुसन्धान, वैचारिक बहस र प्रमाण–आधारित कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने निर्णय लिनुपर्छ। शिक्षा, रोजगार, संघीयता, जलवायु संकट र श्रम पलायनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा लोकतन्त्र दिशाविहीन बन्छ। विचारविहीन दल दीर्घकालसम्म टिक्दैन।
युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता पनि अब नारामा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई प्रचार सामग्रीमा होइन, निर्णय तहमा अर्थपूर्ण स्थान दिनु नै वास्तविक समावेशिता हो। साथै, दलभित्रका विवाद निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म धकेल्ने प्रवृत्तिले संस्थागत कमजोरी उजागर गर्छ। राजनीतिक समस्या राजनीतिक परिपक्वताबाट समाधान हुनुपर्छ, कानुनी बहानाबाट होइन।
अन्ततः, यो विशेष महाधिवेशन नेतृत्व बदल्ने मात्र होइन, प्रणाली सुधार्ने ऐतिहासिक अवसर हो। यदि यसले आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व–पुस्तान्तरण, टिकट सुधार, वित्तीय पारदर्शिता र नीति–केन्द्रित राजनीतिलाई आत्मसात् गर्यो भने नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक संस्कृति सुधारको दिशामा अघि बढ्न सक्छ। आजको प्रश्न सरल तर गम्भीर छ—दलहरू आफैं सुध्रिन्छन्, कि इतिहासले सुधार्न बाध्य पार्छ? यो महाधिवेशनले त्यसको उत्तर दिनैपर्छ।
