नेपाल एयरलाइन्स–वाइडबडी विमान खरिद: भ्रष्टाचारदेखि मनी लाउन्डरिङ र ट्रान्सनेसनल संगठित अपराधसम्म

नेपाल एयरलाइन्स निगम (NAC) का लागि सन् २०१७–१८ मा ए–३३०–२०० वाइडबडी विमान खरिद संरक्षणात्मक र अत्याधिक चर्चित बन्यो । तर अहिले यो कार्य एक राजसिक्त भ्रष्टचारी योजनासम्म पुगिसकेको छ जुन मनी लाउन्डरिङ र ट्रान्सनेसनल संगठित अपराधको सबै लक्षण बोकेको छ।

भ्रष्टाचारको मूल संरचना

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) र नेपाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) दुबैले पाएको प्रमाण अनुसार, अमेरिकी–आधारित AAR Corp. ले नेपालमा विमान सप्लाई सुनिश्चित गर्न उच्च तहका भ्रष्ट नेतालाई घूस दिएका थिए। अमेरिकी अदालतमा Deepak Sharma नामक AAR का पूर्व कार्यकारीले सन् २०२४ अगस्ट १ मा FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) विपरीत रूपमै षडयन्त्र स्वीकारेका छन्। Sharmaले स्वीकार गर्नु भयो: “२०१५ ते २०१८ बीच उनीहरू नेपाली सरकारी कर्मचारीलाई करीब US $२.५ मिलियन घूस दिए” जसले AAR लाई NAC सम्बन्धी ठेक्का जिताउन मद्दत पुग्यो (justice.gov)।

अमेरिकी सरकारी दाबी अनुसार, वन–टू–टू परिवर्तनबाट बनेको RFP (Request for Proposal) आधिकारिक भन्दा पहिले नै AAR सप्लायर्माझ प्रेषित भई, प्रतियोगीहरूप्रति अन्याय सुनिश्चित गरिएको थियो (files.hugheshubbard.com)।

मनी लाउन्डरिङ संरचना

घूस रकम केवल हस्तान्तरण नभई बहु–स्‍तरिय प्रणालीमार्फत ‘शुद्ध’ बनाइएको थियो:

• पहिलो तह: NAC बाट भुक्तानी आइरल्याण्डमा स्थापना भएको ‘Hi Fly X (Ireland) Ltd.’ मा गरिएको थियो, जुन केवल ठेक्काको लागि बनेको shell कम्पनी थियो (files.hugheshubbard.com, Corruption, Crime & Compliance)।
• दोस्रो तह: त्यहाँबाट US $२.५ मिलियन ‘परामर्श शुल्क’ भनेर UAE र हङकङमा सक्रिय shell कम्पनीहरूमा पठाइएको थियो (files.hugheshubbard.com, Corruption, Crime & Compliance)।
• तेस्रो तह: ती रकम UAE, हङकङ र अमेरिकाका बैंक खाता मार्फत नेपालतर्फ पुनः प्रसारित गरियो, जसले वास्तविक उद्देश्य लुकाउन मद्दत पुर्‍यायो (files.hugheshubbard.com, Corruption, Crime & Compliance)।

यस संरचना–मा ‘corporate mafia’ को शैली झल्कन्छ: बाह्य कम्पनीहरू, shell इकाइ, फर्जी बिलहरू, राजनीतिक संरक्षण, र अवैध रकमले सिस्टमलाई ध्वस्त बनाउने संयन्त्र।

सजाय र कानुनी कार्रवाई

• शर्मा सम्बन्धी अमेरिका: Dist. of Columbia अदालतले २०२५ जुन ३० मा तीन वर्ष प्रोबेशन, US $१५०,००० जरिवाना, र US $१३०,८३५ forfeiture आदेशित गरेको छ (fcpa.stanford.edu)।
• AAR Corp.: गैर–प्रोसेकुसन सम्झौता (NPA) अन्तर्गत US $५५ मिलियनभन्दा बढी जरिवाना र administrative forfeiture तिर्न बाध्य भयो; कम्पनीले कुल्‍–profit US $२४ मिलियन भ्रष्टाचारबाट कमाएको स्वीकार्यो (justice.gov)।
• नेपालमा: CIAA ले ३० बढि व्यक्ति तथा दुई संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो (justice.gov)। अहिलेसम्म NAC का तत्कालीन MD, सचिव र उच्च अधिकारीहरूलाई सजायको सामना गर्नुपरेको छ।

प्रयोग भएको अपराध प्रविधि

नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरू अनुसार, यो पूरा संरचना बहु–देशीय संगठित अपराधको प्रोटोटाइप हो:

१. अन्तर्राष्ट्रिय संलिप्तता: नेपाल, आयरल्याण्ड, UAE, हङकङ, USA लगायत बेग्लाबेग्लै न्यायाधीशबाट बनेको नेटवर्क।
२. Shell कम्पनीहरू: वास्तविक व्यवसाय नभएका, केवल पैसाको बाटो सिर्जना गर्ने कागजातात्मक संस्थाहरू।
३. फर्जी कागजातहरू: सेवा/परामर्श बिलको बहानामा धन प्रवाह, स्पष्ट आरोप नभएको तापनि कागजातमा कन्सल्टिङ् उल्लेख।
४. राजनीतिक संरक्षण: ‘higher–ups in our pocket’ भनिएको सन्देशबाट देखिन्छ कि उच्च तहसम्म भ्रमण गरिएको थिए (files.hugheshubbard.com)।

नीतिगत र प्रबन्धकीय दृष्टिकोण

यो घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचार भनेको मात्र स्थानिय दोष मात्रै होइन, यो अहिले वर्चुअल संघीय संरचनाजस्तै – जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विधेयक, shell कम्पनीहरू र बहुराष्ट्रिय संलग्नता मिलेर नेपालको सार्वजनिक निकायमा सम्पूर्ण विश्वास नै ध्वस्त पार्छ।

त्यसैले:

• सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र स्वतन्त्र अडिट प्रणालीबाट परिचालित पार्नुपर्छ।
• बैंकिङ् पारदर्शिता बढाउन, ग्राहक रियल बेनिफिसियल ओनर (RBO) खुला गर्न आवश्यक छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विशेष गरी DOJ, Interpol र अन्य मुलुकहरूसँग कानुनी समझदारी गरेर अवैध सम्पत्ति उत्तर दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।