नेपालकाे खाद्यतेल व्यापारमा लुकेको वित्तीय अपराध: राजश्व छली एवं मुद्रा निर्मलीकरणका व्यापारिक चालहरू

हालका वर्षहरूमा नेपालको खाद्यतेल, विशेष गरी रिफाइन गरिएको सोयाबिन तेलको आयात–निर्यातमा देखिएको विस्फोटक वृद्धिले आर्थिक विज्ञ, भन्सार अधिकारी तथा क्षेत्रीय विश्लेषकहरूलाई चकित पारेको छ। नेपालजस्तो देशले, जसको आफ्नै घरेलु तेलबाली उत्पादन नगन्य छ, एकाएक विश्वकै प्रमुख सोयाबिन तेल निर्यातकर्ता बन्नु अस्वाभाविक मात्र होइन, अनुसन्धानका लागि पनि एक गम्भीर विषय हो। प्रस्तुत अनुसन्धानपत्रले सन् २०१८ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा नेपालको खाद्यतेल व्यापारको नमुनालाई विश्लेषण गर्दै यसमा व्यापार-आधारित कर छलि (Trade-Based Tax Evasion) र सम्भावित अवैध सम्पत्ति सार्ने प्रवृत्ति (Trade-Based Money Laundering) को संकेत खोज्ने प्रयास गर्दछ।

१. पृष्ठभूमि: व्यापार-आधारित कर छलि र सम्पत्ति सार्ने प्रविधिहरू

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा फाइदा लिने बहानामा भएको मूल्य हेरफेर (misinvoicing) र बिल समायोजनका प्रविधि संसारभरमा अवैध सम्पत्ति सार्ने माध्यम बनेका छन्। यस्ता प्रविधि अन्तर्गत कुनै वस्तुको मूल्य वास्तविकभन्दा धेरै देखाएर (over-invoicing) देश बाहिर रकम पठाइन्छ वा न्यून मूल्यमा देखाएर (under-invoicing) आयात गर्दा कर तिर्नबाट जोगिन्छ। यस्तो प्रविधिले एकातिर भन्सार राजस्व गुमाउँछ भने अर्कातिर राष्ट्रको मौद्रिक नीतिमा पनि गम्भीर असर पार्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन्: “हामीले तिर्ने विदेशी मुद्रा र आयात हुने वस्तुको मूल्य के साँच्चिकै मेल खान्छ?” यो संशय विशेष गरी खाद्यतेलमा देखिएको छ, जुनमा आयात लागत र निर्यात आम्दानीको अनुपात अनौठो देखिन्छ।

२. नेपालको खाद्यतेल व्यापारको विस्फोटन: तथ्य र प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) मा नेपालले ५ लाख ७६ हजार टनभन्दा बढी परिष्कृत खाद्यतेल भारततर्फ निर्यात गर्‍यो। सो मात्रामा निर्यात हुनु र त्यहाँबाट करिब १२१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुनु अत्यन्तै अस्वाभाविक देखिन्छ, विशेष गरी जब नेपालको आफ्नै सोयाबिन वा पामको उत्पादन उल्लेखनीय छैन।

यो व्यापार प्रवृत्ति भारतमा लागु भई आएको उच्च भन्सार शुल्क नीतिसँग गाँसिएको देखिन्छ। भारतले घरेलु किसानको हितका लागि रिफाइन्ड तेलमा ३५% सम्म भन्सार बढायो भने नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली वस्तुहरू भारतमा शुल्कमुक्त प्रवेश पाउँछन्। यही नीतिगत अन्तरले व्यापारिक ‘अर्बिट्रेज’ अर्थात् नीति दुहुनेलाई सम्भव बनायो।

३. त्रुटिपूर्ण उत्पत्ति प्रमाणपत्र र कर छलिको आशंका

नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने रिफाइन्ड तेललाई नेपाली उत्पाद भनेर शुल्कमुक्त पास दिइएको हो। तर द्विपक्षीय सम्झौताले न्यूनतम ३०% मूल्यवृद्धि (value addition) हुनु पर्ने सर्त राखेको छ। तर परिष्कृत तेलजस्तो उच्च मूल्यको वस्तुमा, कच्चा तेल ल्याएर केही प्रशोधन गर्दा ५-१०% मात्र मूल्यवृद्धि हुन्छ। त्यसैले नेपाली प्रमाणपत्रहरू जथाभावी वा ढीलासुस्त अनुगमनका आधारमा जारी गरिएको आशंका भारतका किसान समूह र उद्योग महासंघहरूले प्रकट गरेका छन्।

४. सम्भावित अवैध सम्पत्ति सार्ने प्रविधिहरू (Trade-Based Money Laundering)

रकम सार्ने प्रचलित तरिकामा समावेश छन्:

• कच्चा तेलको मूल्य अधिक देखाएर (over-invoicing) अनावश्यक रकम बाहिर पठाउने;
• भारतमा निर्यात गर्दा आम्दानीको सबै रकम नेपाल फर्काइएन भने (under-invoicing of exports), बाँकी रकम विदेशमा थुपारिन्छ;
• एकै व्यापारीका विभिन्न देशस्थित फर्मबीच गरिएको फाइदाजन्य लेनदेन;
• असाध्यै कम समयमा विशाल आयात–निर्यात गरेको भ्रामक कम्पनी संरचना;

नेपालको स्विस बैंक खातामा २०२२ मा CHF ४८२.५ मिलियन जम्मा हुनु, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर हो, नेपालजस्तो विप्रेषण-आधारित अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक विषय हो। यससँगै खाद्यतेलको व्यापारमा कागज मिलाएर रकम सारिएको आशंका थप बलियो हुन्छ।

५. अर्थतन्त्रमा प्रभाव र नीतिगत सन्देशहरू

यस्तो कृत्रिम निर्यात वृद्धिले एकातर्फ कागजी रूपमा व्यापार घाटा केही कम गरेजस्तो देखायो तर दीर्घकालीन रूपमा न राज्यको राजस्व बढायो, न रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, न त वास्तविक औद्योगिक उत्पादन नै भयो। नेपाल सरकारको लाचार मौनता यसमा संलग्न ठूला व्यवसायी समूहहरू र नीतिनिर्माताबीचको साठगाँठको संकेत हो।

६. सुझावहरू:

• दक्षिण एशियाली मुक्त व्यापार सम्झौता (SAFTA) अन्तर्गत उत्पत्ति नियमहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
• उत्पत्ति प्रमाणपत्रको परीक्षण प्रणालीमा अन्तरदेशीय समन्वय आवश्यक छ;
• बैंकहरूले व्यापार सम्बन्धी वित्तीय कारोबारमा मूल्यको यथार्थता जाँच गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ;
• ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्ने कम्पनीहरूको पृष्ठभूमि अन्वेषण गर्नुपर्छ;
• नेपालको भन्सार नीति र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्छ;

७. निष्कर्ष

नेपालको खाद्यतेल निर्यात वृद्धिको कथा सतहीतामा हेर्दा एक ‘सफलता’ जस्तो देखिन सक्छ, तर मूलतः यो नीति दुहुन, कर छल्ने र सम्भवतः अवैध रकम सार्ने संयन्त्रको प्रक्षेपण हो। यस्तो कार्यले नेपालकै व्यापारिक विश्वसनीयतालाई खल्बल्याउँछ। यदि यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमा नियन्त्रण गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरूमा नेपालप्रति शंका उब्जन सक्छ, जसले भविष्यका वैधानिक व्यापारलाई समेत अवरोध पुर्‍याउँछ।

यस अनुसन्धानपत्रको निष्कर्षमा, नेपाललाई तत्काल व्यापार पारदर्शिता, मूल्य परीक्षण, उत्पत्ति प्रमाणीकरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र व्यापार सशक्तीकरणले देशको दीर्घकालीन समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।